काठमाडौं । नेपालमा सुरक्षा सेवाप्रति नागरिकको भरोसा बढ्दै जाँदा देशका विभिन्न स्थानमा नयाँ प्रहरी युनिट स्थापना गर्न स्थानीय समुदाय स्वयं अग्रसर बनेका छन्। कतिपय स्थानमा स्थानीयवासीले प्रहरी कार्यालय निर्माणका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएका छन् भने केही ठाउँमा भवन निर्माणका लागि आर्थिक तथा जिन्सी सहयोग जुटाउने अभियानसमेत सञ्चालन भइरहेको छ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार देशभरबाट ९७० वटा नयाँ प्रहरी युनिट स्थापना गर्न औपचारिक माग आएको छ। तीमध्ये धेरै स्थानमा स्थानीय समुदायले प्रहरी कार्यालय निर्माणका लागि १०७ रोपनी जग्गा निःशुल्क दान गरिसकेका छन्।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले प्रहरी सेवा नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउने उद्देश्यप्रति समुदायको सकारात्मक सहभागिता बढ्दै गएको बताए।

“प्रहरी सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुग्नुपर्छ भन्ने भावना समुदायमा बलियो बन्दै गएको छ। त्यसैले धेरै स्थानमा स्थानीयवासी आफैंले जग्गा उपलब्ध गराएर प्रहरी युनिट स्थापना गर्न आग्रह गरिरहनुभएको छ,” उनले भने।

माग धेरै, स्रोत सीमित

स्थानीय तहबाट प्रहरी युनिट स्थापनाको माग तीव्र भए पनि त्यसलाई तत्काल पूरा गर्न भने प्रहरी सङ्गठनसँग पर्याप्त स्रोतसाधन छैन।

प्रहरीका अनुसार सबै माग पूरा गर्न १७ हजार १०० जना थप प्रहरी जनशक्ति आवश्यक पर्नेछ। हाल संगठनमा जनशक्ति अभाव र पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नहुँदा मागअनुसार विस्तार गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।

नेपाल प्रहरीको स्वीकृत दरबन्दी ७९ हजार ५३१ भए पनि हाल ४ हजार ८३७ पद रिक्त छन्।

कहाँ कति नयाँ युनिटको माग?

हाल देशभर २ हजार ६६० प्रहरी युनिट सञ्चालनमा छन्। तर प्रदेशगत रूपमा थप युनिटको माग उल्लेख्य देखिएको छ।

• कोशी प्रदेश : २५४
• मधेश प्रदेश : १००
• बागमती प्रदेश : १२३
• गण्डकी प्रदेश : ७५
• लुम्बिनी प्रदेश : १७४
• कर्णाली प्रदेश : ८४
• सुदूरपश्चिम प्रदेश : १३९
• काठमाडौं उपत्यका : २१

यसले विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा अझै प्रहरी पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखाउँछ।

भाडाकै भवनमा सयौँ प्रहरी कार्यालय

प्रहरीको भौतिक पूर्वाधार अझै कमजोर रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

हाल सञ्चालनमा रहेका २ हजार ६६० युनिटमध्ये ३६३ वटा भाडाका भवनमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने ४१८ वटा अन्य सरकारी कार्यालय वा संस्थाको भवनमा आश्रित छन्।

यसले प्रहरी संगठनलाई आफ्नै भवन निर्माणमा अझै ठूलो लगानी आवश्यक रहेको देखाउँछ।

नेपाल प्रहरीमा महिला सहभागिता पनि क्रमशः विस्तार भइरहेको छ।

हाल संगठनमा ९ हजार ८४१ महिला प्रहरी कार्यरत छन्, जुन कुल जनशक्तिको करिब १३ प्रतिशत हो।

महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अपराध अनुसन्धान, घरेलु हिंसा व्यवस्थापन तथा समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममा महिला प्रहरीको भूमिका प्रभावकारी बन्दै गएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

प्रहरीले आन्तरिक अनुशासन र सुशासनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ४६० प्रहरी कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् भने उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा ६०६ जना पुरस्कृत भएका छन्।

प्रहरीविरुद्ध परेका ३ हजार ७५३ उजुरीमध्ये ९९ प्रतिशतभन्दा बढी फर्स्योट गरिएको दाबी गरिएको छ।

अपराधको स्वरूप फेरिँदै

नेपाल प्रहरीले पछिल्ला वर्षहरूमा अपराधको प्रकृतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको जनाएको छ।

आर्थिक वर्षभर ६० हजार १६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

हत्या, डकैतीजस्ता परम्परागत अपराध केही घटे पनि लागुऔषध कारोबार, साइबर अपराध, बैंकिङ कसुर, चोरी तथा हातहतियारसम्बन्धी अपराधबढ्दै गएको प्रहरीको विश्लेषण छ।

यस अवधिमा १९ हजार ५१८ जना पक्राउ परेका छन्।

त्यस्तै, १४ हजार ९११ वटा घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा तथा परिवारभित्र हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

सडक दुर्घटना अझै ठूलो चुनौती

प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा दैनिक औसत ८२ वटा सडक दुर्घटना हुने गरेका छन्। ती दुर्घटनामा दैनिक औसत १३० जना घाइते हुने र सात जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्।

वार्षिक रूपमा सडक दुर्घटनाबाट करिब ३० हजार व्यक्ति घाइते हुने गरेको तथ्याङ्क छ।

प्रहरीले बढ्दो सवारी चाप, चालकको लापरबाही, तीव्र गति तथा सडक पूर्वाधारको कमजोरीलाई दुर्घटनाका प्रमुख कारण मानेको छ।

स्थानीय समुदायले आफ्नै पहलमा प्रहरी चौकीका लागि जग्गा दान गर्नु नेपालमा प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि बढ्दो सुरक्षा आवश्यकता, बदलिँदो अपराधको स्वरूप, जनशक्ति अभाव र पूर्वाधार निर्माणका चुनौतीबीच नेपाल प्रहरीले सेवा विस्तारलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। नागरिकको उत्साहलाई संस्थागत रूप दिन पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास अब प्रहरी संगठनको प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्ने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.