काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शुक्रबार राति र शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेका दुई सन्देशले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस जन्माएको छ। एकातर्फ उनले आफूले सोचेजस्तो काम गर्न नपाएको, अवरोधहरूबीच पनि “एक्लै अघि बढ्ने” प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए भने अर्कोतर्फ आफ्नो नेतृत्वमा सरकारले थालेका केही नयाँ कामहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै उपलब्धिको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्रीका यी दुई सन्देश केवल सामाजिक सञ्जालका सामान्य पोस्ट होइनन्। देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा सार्वजनिक भएका यी अभिव्यक्तिले सरकारभित्रको मनोविज्ञान, नेतृत्व शैली र सत्ता सञ्चालनको वास्तविक चुनौतीलाई संकेत गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

संसदको आलोचनापछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया

प्रधानमन्त्री शाहको शुक्रबार रातिको अभिव्यक्ति त्यसै आएको थिएन। त्यसअघि प्रतिनिधिसभामा उनकै पार्टीका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि खुला प्रश्न उठाएका थिए।

सरकार गठनपछि पहिलोपटक आफ्नै दलभित्रबाट सार्वजनिक रूपमा आलोचना आउनु राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ। त्यसको केही घण्टामै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा आफूले चाहेअनुसार काम गर्न नसकेको, विभिन्न अवरोधहरू रहेको र त्यसका बाबजुद “एक्लै लड्ने” प्रतिबद्धता जनाउनु संयोग मात्र नभएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

कतिपयले यसलाई पार्टीभित्र बढ्दो दबाबप्रतिको भावनात्मक प्रतिक्रिया मानेका छन् भने केहीले प्रधानमन्त्री आफूलाई घेराबन्दीमा परेको महसुस गरिरहेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

‘जादुको छडी’ नहुने शासनको यथार्थ

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सन्देशमा शासन सञ्चालन जादुको छडीजस्तो नहुने स्वीकार गरेका छन्। चुनावी अपेक्षा, जनताको आकांक्षा र राज्य सञ्चालनको जटिलताबीच रहेको अन्तरलाई उनले पहिलोपटक सार्वजनिक रूपमा स्वीकारेको देखिन्छ।

यो स्वीकारोक्तिलाई राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। किनकि चुनावअघि र काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व गर्दा उनले तीव्र निर्णय क्षमता र आक्रामक कार्यशैलीबाट लोकप्रियता कमाएका थिए।

तर केन्द्र सरकार सञ्चालन स्थानीय सरकारभन्दा धेरै जटिल संरचनाभित्र हुन्छ। यहाँ संविधान, संसद, कानुनी प्रक्रिया, प्रशासनिक संयन्त्र, संवैधानिक निकाय र दलगत सहमतिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री स्वयंले काम गर्न कठिन रहेको स्वीकार गर्नु उनको राजनीतिक यात्राको नयाँ चरणको संकेत पनि हुन सक्छ।

विद्रोहीबाट संस्थागत नेतृत्वसम्मको यात्रा

बालेन्द्र शाहको राजनीतिक यात्रा विद्रोही छविबाट सुरु भएको हो। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा उनले परम्परागत राजनीतिक शैलीलाई चुनौती दिए। सामाजिक सञ्जाल, प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र सुशासनका अभियानले उनलाई युवापुस्तामाझ लोकप्रिय बनायो।

त्यही लोकप्रियताको लहर र परिवर्तनको जनअपेक्षाले उनलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसम्म पुर्‍यायो।

तर सरकार सञ्चालन विद्रोहभन्दा फरक हुन्छ। विद्रोहले प्रश्न उठाउँछ, शासनले उत्तर दिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी अब प्रश्न गर्ने होइन, जवाफ दिने स्थानमा छन्। त्यसैले उनका प्रत्येक निर्णय, अभिव्यक्ति र कार्यशैली जनताले फरक मापदण्डबाट मूल्यांकन गर्न थालेका छन्।

‘एक्लै लड्ने’ सन्देश र संसदीय प्रणाली

प्रधानमन्त्री शाहले फेरि “एक्लै लड्ने” प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। व्यक्तिगत रूपमा यो दृढताको सन्देश हुन सक्छ। कुनै पनि नेतृत्वले सही उद्देश्यका लागि कठिन परिस्थितिमा अडिग रहनु सकारात्मक मानिन्छ।

तर संसदीय लोकतन्त्रमा शासन व्यक्तिगत इच्छाशक्तिले मात्र चल्दैन। सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्री, सांसद, गठबन्धन र राज्यका संवैधानिक संस्थासँग सहकार्य गर्दै निर्णय लिनुपर्छ।

त्यसैले राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको “एक्लै अघि बढ्ने” भाष्य प्रेरणादायीभन्दा बढी राजनीतिक सन्देश बनेको छ, जसले नेतृत्व शैलीबारे प्रश्न पनि उठाएको छ।

संस्थाभन्दा व्यक्तिमुखी शैलीको आलोचना

प्रधानमन्त्री शाहमाथि सुरुदेखि नै संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

नेपाल टेलिभिजनले रेकर्ड गरेको राष्ट्रका नामको सम्बोधनभन्दा अगाडि आफ्नै फेसबुकमार्फत भिडियो सार्वजनिक गर्नु, मुख्य सञ्चारमाध्यमसँग दूरी राख्नु तथा धेरैजसो सन्देश सामाजिक सञ्जालमार्फत दिनु पनि यही शैलीको निरन्तरता मानिएको छ।

राजनीतिक रूपमा यसले प्रत्यक्ष जनसम्पर्क बढाए पनि संस्थागत सञ्चार प्रणालीलाई कमजोर बनाउने चिन्ता पनि व्यक्त हुँदै आएको छ।

सरकारका उपलब्धि देखाउने प्रयास

शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीले सरकारी उद्योगमा सुधार, केही सार्वजनिक संस्थानको नाफा, औषधि उत्पादन, दुग्ध विकास संस्थानको व्यापार वृद्धि लगायतका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्।

सरकारले गरेका सकारात्मक कामलाई जनतासामु राख्नु स्वाभाविक राजनीतिक अभ्यास हो। तर उपलब्धि मात्र पर्याप्त हुँदैन, ती दीर्घकालीन सुधारमा परिणत हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने मूल्यांकन आगामी दिनमा हुनेछ।

अब प्रधानमन्त्रीका अगाडि चुनौती के?

प्रधानमन्त्री शाह अहिले लोकप्रियताबाट शासन क्षमताको परीक्षणमा प्रवेश गरिसकेका छन्।

उनीमाथि जनताको अपेक्षा अझै उच्च छ। तर त्यो अपेक्षा पूरा गर्न व्यक्तिगत दृढताभन्दा संस्थागत सहकार्य, संसदीय संवाद, प्रशासनिक सुधार र राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता अझ बढी देखिएको छ।

सरकार सञ्चालनमा अवरोध हुनु अस्वाभाविक होइन। तर ती अवरोध हटाउने माध्यम लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई साथ लिएर अघि बढ्नु हो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका पछिल्ला सामाजिक सञ्जाल सन्देशहरूले एउटा राजनीतिक यथार्थ उजागर गरेका छन्—लोकप्रियताले सत्ता दिलाउन सक्छ, तर शासन सञ्चालनका लागि संस्थागत क्षमता, राजनीतिक समन्वय र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता अपरिहार्य हुन्छ।

शुक्रबार रातिको “एक्लै लड्ने” सन्देश र शनिबार बिहानको उपलब्धिको सूचीबीच प्रधानमन्त्रीको मनोविज्ञान पनि देखिन्छ—एकातर्फ असन्तुष्टि, अर्कोतर्फ आफूले थालेका कामप्रतिको विश्वास।

अब हेर्न बाँकी छ, उनले विद्रोही नेतृत्वको शैलीलाई संस्थागत शासनमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्। किनकि लोकतन्त्रमा अन्ततः एक्लो व्यक्तिले होइन, बलियो संस्थाले नै स्थायी परिवर्तन सुनिश्चित गर्छ।

Originally published on abcnews.com.np.