काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणाली बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) को दबाबमा परेको छ। पछिल्ला वर्षमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकको नाफा, नयाँ कर्जा प्रवाह र जोखिम वहन क्षमतामा दबाब परेको छ भने यसको प्रभाव निजी लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिसम्म पुग्ने देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२५ अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा १.२० प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा बढेर ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ। सोही अवधिमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अनुपातसमेत २.२८ प्रतिशतबाट बढेर ४.९७ प्रतिशत पुगेको छ। पछिल्लो ११ महिनाको तथ्यांकमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ५८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको र निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

निर्माण, घरजग्गा, व्यापार, उद्योग तथा साना–मझौला उद्यममा निष्क्रिय कर्जाको जोखिम बढी देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार बैंकहरूले विगतमा उच्च तरलताको समयमा केही सीमित क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरे पनि परियोजनाको नगद प्रवाहभन्दा धितोलाई बढी प्राथमिकता दिनु, निजी क्षेत्रमा माग तथा नगद प्रवाह कमजोर हुनु, उच्च ब्याजदर, सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट र आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले एनपीएल बढाउन भूमिका खेलेका छन्।

एनपीएल बढ्दा बैंकहरूले सम्भावित नोक्सानीका लागि थप रकम छुट्याउनुपर्ने भएकाले नाफा र पुँजीमा दबाब पर्छ। त्यसपछि बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाहमा थप सतर्क हुन्छन्। कर्जा प्रवाह घट्दा निजी लगानी र व्यवसाय विस्तार कमजोर हुन्छ, रोजगारी तथा उत्पादनमा असर पर्छ र फेरि एनपीएल बढ्ने जोखिम सिर्जना हुन्छ। यसरी बैंकिङ प्रणाली र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच नकारात्मक चक्र निर्माण हुन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि खराब कर्जा समाधान बैंकिङ नियमनमा मात्र सीमित गरेर सम्भव नहुने देखाएको छ। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्विडेन, आयरल्यान्ड, भारत र चीनले समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापन, ऋण पुनर्संरचना, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तथा प्रभावकारी दामासाही प्रणालीमार्फत खराब कर्जा व्यवस्थापनका विभिन्न अभ्यास गरेका छन्।

नेपालका लागि पनि एकीकृत राष्ट्रिय एनपीएल समाधान रणनीति आवश्यक रहेको विश्लेषण छ। त्यसअन्तर्गत सम्भावित खराब कर्जा समयमै पहिचान गर्ने प्रणाली, समस्याग्रस्त सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संरचना, आधुनिक दामासाही तथा ऋण व्यवस्थापन कानुन, ‘डिस्ट्रेस्ड एसेट’ बजार, एआईमा आधारित अर्ली वार्निङ सिस्टम तथा अदालतबाहिर ऋण पुनर्संरचनाको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा पुनःकेन्द्रित गर्ने, बैंकिङ सुशासन बलियो बनाउने र नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, बीमा क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वयका लागि उच्चस्तरीय वित्तीय स्थायित्व परिषद् गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको एनपीएललाई केवल बैंकको खराब ऋणका रूपमा हेर्नुभन्दा अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरीको संकेतका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। खराब कर्जा असुलीसँगै नयाँ एनपीएल सिर्जना हुन नदिने नीति, उत्पादनशील लगानी विस्तार र निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा ध्यान दिन सके अहिलेको संकटलाई आर्थिक सुधारको अवसरमा बदल्न सकिने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.