काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले विविधतामा एकताको भावनालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक, अधिकार र हित सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।

३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको उल्लेख गरे।

उनले परापूर्वकालदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान, भाषा, संस्कृति र परम्परा नै नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको बताए।

‘आदिवासी जनजातिहरू यस धर्तीका धर्तीपुत्र हुन्, जसको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट र आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।

राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई उत्साहजनक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे।

तर राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँगै शिक्षा र अवसरमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

उनका अनुसार आदिवासी जनजाति समुदायलाई दीर्घकालीन रूपमा सशक्त बनाउन शिक्षा, सीप र अवसरमा पहुँच बढाउनु आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिबद्धता

राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत अग्रपंक्तिमा रहेको बताए।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको उनले स्मरण गरे।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र तथा जैविक विविधता महासन्धिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले आदिवासी जनजातिको अधिकार र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई मान्यता दिएको बताए।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि आदिवासी जनजातिको हक, हितको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि संविधानमै आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।

आयोगले आदिवासी जनजातिको इतिहास, भाषा र संस्कृतिको संरक्षणसँगै समुदायको सशक्तीकरणमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा यसको भूमिका अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको दक्षिणी समथर भूभाग, तराई–मधेशको विकास र त्यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायको अधिकार तथा न्याय सुनिश्चित नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न नसकिने बताए।

उनले विगतका द्वन्द्व र असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक संवाद तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्दै दिगो शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘सबै समुदायबीचको आपसी सद्भाव र एकताले नै राष्ट्रिय अखण्डतालाई बलियो बनाउँछ,’ उनले भने।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै सबै जातजाति तथा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले लोकतन्त्रको मूल भावनालाई बिर्सन नहुने उनको भनाइ थियो।

परम्परागत ज्ञानलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने

राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्ने बताए।

आदिवासी समुदायको मौलिक संस्कृति र जीवनशैलीलाई संरक्षण गर्दै त्यसलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिने उनको भनाइ छ।

उनले ‘ओपन एयर लिभिङ म्युजियम’ जस्ता अवधारणामार्फत आदिवासी संस्कृति, परम्परा र जीवनशैलीलाई पर्यटनको माध्यम बनाउँदै समुदायले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिन सक्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार आदिवासी जनजातिको संस्कृति संरक्षणलाई केवल पहिचानको विषयका रूपमा सीमित नगरी शिक्षा, रोजगारी, पर्यटन र उद्यमशीलतासँग जोडेर आर्थिक सशक्तीकरणको आधार बनाउन आवश्यक छ।

यसरी नेपालको विविधता र मौलिक सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्दै त्यसलाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न सके आदिवासी जनजातिको सशक्तीकरणसँगै समग्र राष्ट्रिय विकासमा समेत योगदान पुग्ने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.