बागलुङ । सरकारले कर तिर्ने समयावधि थप्नुका साथै विभिन्न शीर्षकमा छुट तथा सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएपछि बागलुङमा कर संकलन प्रभावित भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङले लक्ष्यको ७०.४५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ।

कार्यालयले उक्त आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ८३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर असार मसान्तसम्म १ अर्ब २९ करोड ३७ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारले असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने केही करको समय आगामी पुस मसान्तसम्म थपेपछि तत्काल राजस्व संकलनमा असर परेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कर छुटको आशाले भुक्तानीमा ढिलाइ

आन्तरिक राजस्व कार्यालय बागलुङका प्रमुख कर अधिकृत कपिल सिलवालका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका कर छुट तथा सहुलियतका कार्यक्रमले नियमित रूपमा कर तिर्ने करदातासमेत प्रभावित भएका छन्।

कर छुट वा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुन सक्ने अपेक्षामा कतिपय करदाताले कर दाखिला गर्न ढिलाइ गरेको उनले बताए।

हालै जारी आर्थिक विधेयक २०८३ ले समेत आयकरको ब्याज तथा शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेकाले करदाताले तत्काल कर तिर्नुभन्दा छुटको सुविधाको प्रतीक्षा गरेको कार्यालयको बुझाइ छ।

आयकर र भ्याट दुवै लक्ष्यभन्दा पछाडि

कार्यालयका अनुसार आयकरतर्फ १ अर्ब ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा असार मसान्तसम्म ७५ करोड ७० लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको छ। यो लक्ष्यको करिब ७२ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ३४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। भ्याट संकलन लक्ष्यको करिब ६८ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ।

बहाल करतर्फ पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेन। २ करोड ५० लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा २ करोड ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन करिब ८१ प्रतिशत हो।

सबैभन्दा कमजोर देखिएकोमध्ये ब्याज करतर्फ भने लक्ष्यको ४५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ।

अन्तःशुल्कमा भने लक्ष्यनजिक

अन्य प्रमुख कर शीर्षकको तुलनामा अन्तःशुल्कतर्फ भने कार्यालयले राम्रो प्रगति गरेको छ।

७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकोमा असार मसान्तसम्म ७ करोड ९ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। यो लक्ष्यको करिब ९६ प्रतिशत हो।

यसले बागलुङमा राजस्व संकलनको कमी सबै कर शीर्षकमा समान नभई विशेषगरी आयकर, भ्याट, ब्याज तथा बहाल करमा बढी देखिएको संकेत गर्छ।

कर कार्यालय गाभिँदा लक्ष्य बढ्यो

पर्वतस्थित करदाता सेवा कार्यालय बागलुङमा गाभिएपछि कार्यालयको राजस्व लक्ष्यसमेत बढेको थियो।

गत वर्ष फागुनपछि १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँबाट लक्ष्य बढाएर १ अर्ब ८३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो। तर बढाइएको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेन।

अधिकारीहरूका अनुसार लक्ष्य बढ्नु र कर आधारमा आएको परिवर्तनसँगै आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले समेत वास्तविक संकलन प्रभावित भएको हो।

सहकारी कारोबार ठप्प हुँदा ब्याजकरमा असर

पछिल्लो समयको आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिमा आएको अवरोधले पनि राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको कार्यालयको भनाइ छ।

जेनजी आन्दोलनपछि व्यावसायिक गतिविधि सुस्त हुनु र सहकारी संस्थाको कारोबार प्रभावित हुनु ब्याजकर कम हुनुका प्रमुख कारणमध्ये रहेको प्रमुख कर अधिकृत सिलवालले बताए।

ठूला कारोबार गर्ने केही सहकारीले यसअघि बागलुङमै तिर्दै आएको कर पोखरास्थित ठूला कर कार्यालयमा तिर्न थालेपछि पनि बागलुङको राजस्व तथ्यांकमा कमी देखिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजनमणि शर्माले बताए।

उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष साना व्यवसायीलाई आयकरतर्फ दिइएको छुटको योजनाका कारण राजस्व संकलन बढेको थियो। यस वर्ष त्यस्तो स्किम नहुँदा केही व्यवसायीले कर तिर्न ढिलाइ गरेका छन्।

पुससम्म कर तिर्ने समय

सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०८३ ले करको दायरा विस्तार तथा नयाँ राजस्वका आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न करमा छुट तथा सहुलियतका व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकको दफा ४० मा आयकरको ब्याज तथा शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ।

जसअनुसार विगतमा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) नलिई कर लाग्ने आयआर्जन गरेका तर आयकर दाखिला नगरेका व्यक्तिले PAN लिएर आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्मको आय विवरण २०८३ सालको पुस मसान्तसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, स्थायी लेखा नम्बर लिएका तर कारोबार वा आयआर्जन नगरेका करदाताले विगतमा आय विवरण दाखिला नगरेको अवस्थामा पनि दर्ता खारेज गर्न वा कारोबार पुनः सक्रिय बनाउन चाहे पुस मसान्तभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेमा विगतको कर दायित्वमा राहत पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

अहिले घटेको राजस्व पछि बढ्न सक्ने अपेक्षा

कर तिर्ने समय पुससम्म थपिएको र कर छुट तथा ब्याज–शुल्क मिनाहाका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएकाले असार मसान्तमा नउठेको केही राजस्व आगामी महिनामा संकलन हुन सक्ने कार्यालयको अपेक्षा छ।

तर कर छुट र भुक्तानी म्याद थपलाई मात्रै राजस्व कमीको कारण मान्न सकिने अवस्था छैन। आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, सहकारी कारोबारमा आएको अवरोध, ठूला करदाताको कर भुक्तानी अन्य कार्यालयतर्फ सर्नु तथा करदाताको भुक्तानी व्यवहारमा आएको परिवर्तनले पनि बागलुङको राजस्व प्रभावित भएको देखिन्छ।

यसले सरकारका लागि एउटा चुनौती पनि देखाएको छ—कर छुट र सहुलियतमार्फत करको दायरा विस्तार गर्ने नीति र तत्काल राजस्व संकलनको लक्ष्यबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने?

बागलुङको पछिल्लो तथ्यांकले यही नीतिगत द्वन्द्वलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.