मुक्तिनाथ (मुस्ताङ)  । उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण स्थानीय युवाहरू विदेश पलायन हुन थालेका छन् । लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–२, ढाकमरका टासी गुरुङ हालै युरोप पुगेका छन् । गाउँमा पर्यटक लक्षित होटल व्यवसायमा नोक्सानी भएपछि उनले वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोजेका हुन् ।

उपल्लो मुस्ताङको आकर्षक पर्यटकीय गाउँ ढाकमरबाट पछिल्लो पाँच वर्षयता खाडी मुलुक, युरोप र अमेरिका जाने युवाको सङ्ख्या बढ्दै गएको स्थानीय बताउँछन् । होटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनसँगै सवारी चालकका रूपमा काम गर्दै आएका युवाहरू पनि विदेशी पर्यटकको आगमन घटेको भन्दै विदेशिन थालेका छन् ।

स्थानीय जनचेतना युवा क्लबका सचिव भुच्युङ गुरुङले उपल्लो मुस्ताङमा बढ्दो युवा पलायनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

“गाउँ युवाविहीन अवस्थामा पुग्न लागेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटकलाई सहज रूपमा उपल्लो क्षेत्रमा आउने वातावरण नबनाएसम्म युवा पलायन रोक्न सकिँदैन।”

करिब ६० घरधुरी रहेको ढाकमरमा अहिले कृषि तथा पशुपालनको काममा अधिकांश वृद्धवृद्धा मात्र सक्रिय छन् । लो–घेकर दामोदरकुण्ड र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा करोडौँ रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालन भएका होटल तथा रेष्टुरेन्टले अपेक्षाअनुसार प्रतिफल नपाएपछि ठूला व्यवसायीसमेत व्यवसाय भाडामा दिएर पलायन हुन थालेका छन् ।

लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ का पर्यटन व्यवसायी छिरिङ युटिन गुरुङका अनुसार विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी दुई करोडदेखि चार करोड रुपैयाँसम्म लगानी गरेर सञ्चालन गरिएका होटलसमेत पर्यटकीय सिजनमा खाली हुने गरेका छन् । अध्यागमन विभागले अर्धनिषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकबाट दैनिक ५० अमेरिकी डलर शुल्क लिने व्यवस्थाले पनि समस्या थपेको उहाँको भनाइ छ ।

पर्यटक आगमनमा सुधारको माग

“विदेशी पर्यटकलाई उपल्लो क्षेत्रमा आउने सहज वातावरण बनाउन सके मात्र पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित निकायले अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन।”

चीनसँगको सीमाना तिब्बत जोडिएको कोरला नाकासम्म पुग्ने स्वदेशी पर्यटकमध्ये अधिकांशले उपल्लो मुस्ताङमा बढीमा दुई रात बिताउने गरेका छन् । तर विदेशी पर्यटक भने पदयात्रासहित एक सातासम्म उपल्लो मुस्ताङमा बस्न रुचाउने भएकाले उनीहरूको आगमनले स्थानीय पर्यटन व्यवसायमा ठूलो आर्थिक योगदान पुर्‍याउने व्यवसायी बताउँछन् ।

उपल्लो मुस्ताङका दुई गाउँपालिकामा करिब एक सय साना–ठूला होटल सञ्चालनमा छन् । विदेशी पर्यटकले लामो समय बस्ने र तुलनात्मक रूपमा बढी खर्च गर्ने भएकाले उनीहरूलाई लक्षित गरेर होटल व्यवसायमा ठूलो लगानी हुने गरेको छ ।

यहाँ दैनिक दुई हजारभन्दा बढी पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता भए पनि वार्षिक करिब चार हजार विदेशी पर्यटक मात्र पुग्ने गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि पथप्रदर्शक अनिवार्य लिएर एकल पदयात्रा गर्न सकिने तथा पदयात्रा गरेको अवधिका लागि मात्र शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि विदेशी पर्यटक आगमनमा केही वृद्धि भएको छ । यद्यपि, यसबाट स्थानीय पर्यटन व्यवसायी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैनन् ।

अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना, इलाका कार्यालय लोमान्थाङका अनुसार गत आव २०८२/८३ मा चार हजार २२४ जना विदेशी पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गरेका थिए ।

लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्वु गुरुङले पर्यटकका लागि थप सहज वातावरण बनाउन सके वार्षिक ३० हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउन सकिने बताउनुभयो ।

‘नियम नसुधारे पर्यटन व्यवसाय संकटमा पर्छ’

अध्यक्ष गुरुङले पर्यटन व्यवसायी पलायन हुन थालेकाले तत्काल नियम सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“पर्यटन व्यवसायी पलायन हुन थालेका छन् । नियममा सुधार नभए डरलाग्दो अवस्था देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले उपयुक्त वातावरण निर्माण गरी कोरला नाकाबाट तिब्बतसम्म आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन सके उपल्लो मुस्ताङ धार्मिक पर्यटनको महत्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्ने बताउनुभयो ।

कोरला नाका हुँदै हिन्दु, बौद्ध, जैनलगायत विभिन्न धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्ने मार्ग खुला गरी न्यूनतम शुल्कमा करिब एक सातासम्म भ्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके उपल्लो मुस्ताङलाई विश्वभरका पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।

उपल्लो मुस्ताङमा वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ छुसाङ, लोमान्थाङ तथा लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाअन्तर्गतका विभिन्न पर्यटकीयस्थल छन् । यहाँ आउने पर्यटकले कोरला नाका, प्राचीन मानव बस्तीका गुफा, गुम्बा, लोमान्थाङ दरबार, मौलिक संस्कृति, रहनसहन तथा जीवनशैलीको अवलोकन गर्ने गर्छन् ।

एक दशकदेखि अर्धनिषेधित क्षेत्र हटाउन माग

उपल्लो मुस्ताङवासीले अर्धनिषेधित क्षेत्रका कारण पर्यटनमा असर परेको भन्दै विगत एक दशकदेखि उक्त व्यवस्था हटाउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।

स्थानीयले पटक–पटक प्रधानमन्त्री तथा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर अर्धनिषेधित क्षेत्र हटाउन आग्रह गरेका छन् । यो विषय स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूको साझा मुद्दासमेत बन्दै आएको छ । तर हालसम्म माग सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे तथा संघीय सरकारका गृह र पर्यटनमन्त्रीसमक्ष समेत स्थानीयले अर्धनिषेधित क्षेत्र हटाउन आग्रह गरिसकेका छन् ।

सरकारसँग पुनः आग्रह

गत असारमा मुस्ताङ भ्रमणमा पुग्नुभएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेल ‘गणेश’समक्ष पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि, पर्यटन व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अर्धनिषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरेका थिए ।

मुस्ताङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश गौचन थकालीले पनि संसद् र सरकारमार्फत उपल्लो मुस्ताङको प्रवेशसम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाउन निरन्तर दबाब दिइरहेको बताउनुभयो ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गृह मन्त्रालयलाई जिल्लाबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा अध्यागमन विभागमार्फत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलगायत सम्बन्धित निकायसँग राय मागेको थियो । तर त्यसपछिको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सम्बन्धित प्रमाण नष्ट भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य गौचनले कानुन संशोधन गरेर भए पनि उपल्लो मुस्ताङमा विदेशी पर्यटकको आवागमन सहज बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

“कानुन संशोधन गरेर भए पनि उपल्लो क्षेत्रमा जाने विदेशीलाई सहज बनाउनुपर्छ । यहाँ धेरै समस्या छन् । सरकारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए समाधान गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले १५औँ शताब्दीमा निर्मित दरबार, गुम्बा तथा प्राचीन गुफासहितको कलात्मक र ऐतिहासिक क्षेत्रको भ्रमण गराएर नेपालको प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सुन्दरताको प्रचार गर्न उपल्लो मुस्ताङलाई थप खुला बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल सरकारले सन् १९९२ मा उपल्लो मुस्ताङलाई विदेशी पर्यटकका लागि खुला गरेको थियो । त्यसयता यो क्षेत्र नेपालको महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित भए पनि प्रवेशसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था र उच्च शुल्कका कारण अपेक्षित रूपमा विदेशी पर्यटक बढ्न नसकेको स्थानीय पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ ।

Originally published on abcnews.com.np.