काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नवनियुक्त विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सागरराज गौतमलाई बधाई दिँदै विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि १३ बुँदे सुझाव तथा माग प्रस्तुत गरेको छ।

इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलले विभागमा पुगेर महानिर्देशक गौतमलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिएको हो। भेटमा गौतमले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत तथा कार्यान्वयनका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले विभागबाट निर्माण हुने नीति तथा कार्यान्वयनका विषयमा निजी क्षेत्रसँग आवश्यक छलफल र सहकार्य गर्ने बताउँदै विभागको कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त, प्रभावकारी र द्रुत बनाउने आश्वासन दिए।

इप्पानले सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी जलस्रोतको अधिकतम उपयोगका लागि नीतिगत सुधार गर्न माग गरेको छ।

पीपीए रोकिँदा आयोजना प्रभावित

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् विकास विभाग पहिलो ढोका भएकाले अनुमतिपत्र, स्वीकृति तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया सहज र समयबद्ध बनाउनुपर्ने बताए।

विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र लिएको दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके अनुमतिपत्र खारेज हुने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेका कारण धेरै आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको इप्पानले जनाएको छ।

पीपीए हुन नसकेको अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएर आयोजना अनुमतिपत्र खारेज गर्नु न्यायोचित नहुने डाँगीले बताए।

उत्पादन र प्रसारणको अनुमतिपत्र एकैपटक

इप्पानले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गर्दा प्रसारणलाइनको अनुमतिपत्रसमेत एकैपटक जारी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

हाल छुट्टाछुट्टै प्रक्रियाबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने भएकाले आयोजना विकासमा समय र प्रशासनिक जटिलता थपिएको इप्पानको भनाइ छ। विभागका विभिन्न महाशाखाबाट हुने स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएको दोहोरोपन हटाएर एकीकृत र समयबद्ध प्रक्रिया लागू गर्न पनि माग गरिएको छ।

त्यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत अध्ययन प्रक्रियालाई सरल, एकीकृत र समयबद्ध बनाउन तथा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार ५० वर्ष कायम गर्न इप्पानले सुझाव दिएको छ।

विपद्बाट प्रभावित आयोजनालाई राहत

इप्पानले बाढी तथा प्राकृतिक विपद्बाट क्षति भएका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि कम्तीमा दुई वर्ष थप गर्न माग गरेको छ।

पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्ने, डिजाइन परिवर्तन हुँदा पुनः नयाँ वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर पूरक अध्ययनबाट प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक सुनुवाइको प्रक्रियालाई एकीकृत गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

प्रवर्धकको कारण नभई वातावरणीय स्वीकृति, सरकारी निकाय वा फोर्स मेजरका कारण आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज हुने अवस्था आएमा प्रवर्धकको अनुमतिपत्र यथावत राख्नुपर्ने इप्पानको माग छ।

सौर्य आयोजना र प्रसारण पूर्वाधारमा सहजीकरण

इप्पानले साना विवरण अपुग भएको भन्दै जरिवाना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी सम्बन्धित कम्पनीसँग समन्वय गरेर आवश्यक विवरण माग गर्नुपर्ने बताएको छ।

सौर्य आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा सोही सबस्टेसनमा जडान गर्न सकिने व्यवस्था गर्न तथा क्षमता विस्तार गर्न चाहने आयोजनालाई सहजीकरण गर्न पनि माग गरिएको छ।

त्यस्तै, एउटै नदी करिडोरमा साझा प्रसारणलाइन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा बाढी, वातावरणीय अध्ययन, सरकारी निकाय वा फोर्स मेजरका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएमा छुट तथा सहुलियतको प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने इप्पानको सुझाव छ।

महानिर्देशक गौतमले निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै विभागको कार्यप्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारणका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नीतिगत र कार्यान्वयनका चुनौती समाधान गर्न विभाग अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।

Originally published on abcnews.com.np.