काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीहरूका लागि नयाँ तथा कडा नियम लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था (छैटौँ संशोधन)’ ले ब्याजदर, सेवा शुल्क र विलम्ब शुल्कमा कडाइ गर्दै किस्ताबन्दी कर्जालाई थप पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरेको हो।

संशोधित व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीहरूले आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण तथा वृद्धि गर्न सक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गरेको छ। अब कम्पनीले आफ्नो कोषको लागतका आधारमा पारदर्शी रूपमा ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकमा बुझाइएको तथा सार्वजनिक गरिएको ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी प्रिमियम वा थपघट गरेर ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट कर्जाग्राहीले कर्जा लिँदा आफूले तिर्नुपर्ने ब्याजबारे स्पष्ट जानकारी पाउनेछन्।

त्यस्तै, किस्ता तोकिएको समयमा भुक्तानी हुन नसकेमा लाग्ने विलम्ब शुल्कमा पनि सीमा तोकिएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कम्पनीले वार्षिक २ प्रतिशतभन्दा बढी पेनाल ब्याज लिन पाउने छैनन्।

पेनाल ब्याज पनि भाका नाघेको साँवा रकममा मात्र गणना गर्नुपर्नेछ। पेनाल्टी रकममाथि पुनः ब्याज लगाएर चक्रवर्ती रूपमा रकम असुल गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

कर्जा स्वीकृत गर्दा लिइने सेवा शुल्कमा पनि सीमा तोकिएको छ। अब हायर पर्चेज कम्पनीले कर्जा स्वीकृत गर्दा अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्। बाह्य निकायबाट सेवा लिनुपरेमा पनि वास्तविक लागतभन्दा बढी रकम ग्राहकबाट असुल गर्न पाइने छैन।

बहुब्रान्डमा लगानी अनिवार्य

नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीलाई एउटै ब्रान्डका सवारीसाधन वा घरायसी उपकरणमा मात्र लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा समेत रोक लगाएको छ।

अब कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा एकभन्दा बढी ब्रान्डका सवारीसाधन वा घरायसी प्रयोजनका उपकरणमा लगानी गर्नुपर्नेछ। यसबाट ग्राहकलाई आफूले रोजेको ब्रान्डका सवारीसाधन वा उपकरण खरिद गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

२५ लाखसम्मको कर्जामा प्यान अनिवार्य नहुने

सर्वसाधारण तथा साना व्यवसायीले घरायसी वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिँदा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले साना कर्जाग्राहीलाई प्यानसम्बन्धी कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट कम गर्नेछ।

राष्ट्र बैंकका पछिल्ला संशोधनले हायर पर्चेज कम्पनीबाट लिइने कर्जामा ब्याजदर, सेवा शुल्क र पेनाल्टीको मनपरी नियन्त्रण गर्दै कर्जाग्राहीको हित संरक्षण र किस्ताबन्दी सेवालाई थप पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.