मुस्ताङ । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले आगामी भदौ ३० र ३१ गते जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। सम्मेलनमा सहभागिताका लागि गाउँपालिकाले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण स्थानीय तहमा देखिएका समस्या, चुनौती तथा त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका उपायबारे साझा धारणा निर्माण गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो।

घरपझोङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमकुमार बस्नेतले संघीय मामिला मन्त्रालयको समन्वयमा सबै स्थानीय तहलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन पत्राचार गरिएको जानकारी दिए।

सम्मेलनले हिमाल, पहाड र तराईमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको विश्लेषण गर्दै साझा एजेन्डा तय गर्नेछ। साथै जलवायु परिवर्तनविरुद्ध स्थानीय तहहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्ने तयारी गरिएको छ।

सम्मेलन मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोममा हुनेछ। कालिगण्डकी नदीको तट, मुक्तिनाथ धाम र निलगिरी हिमालको काखमा आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपालका विभिन्न स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित अवस्था, विपद् तथा त्यसका प्रभावबारे बृहत् छलफल गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण स्थानीय तहमा देखिएका जोखिम पहिचान गरी त्यसको असर न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति, रणनीति र कार्ययोजनाबारे छलफल गरिनेछ। हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङबाट जारी हुने घोषणापत्रमार्फत जलवायु संकटका विषयमा नेपालका स्थानीय तहको साझा आवाज राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

सम्मेलनमा ७५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षसहित एक जना प्रतिनिधि सहभागी हुने गरी प्रत्येक स्थानीय तहबाट दुई जनालाई निमन्त्रणा पठाइएको छ।

सम्मेलनका क्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण स्थानीय तहमा परेको असर झल्काउने फोटो प्रदर्शनीसमेत आयोजना गरिने भएको छ। त्यसका लागि सबै स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका असरसम्बन्धी फोटो तथा घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने विषय भदौ १५ गतेभित्र पठाउन आग्रह गरिएको छ।

घरपझोङ गाउँपालिकाले यसअघि नै यस्तो सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेको थियो। गत वर्ष सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको भए पनि जेनजी आन्दोलनका कारण कार्यक्रम स्थगित भएको थियो।

यसपटक भने देशभरका स्थानीय तहलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर जलवायु संकटका साझा समस्या, स्थानीय अनुभव र समाधानका उपायबारे छलफल गर्ने तथा स्थानीय तहको सामूहिक प्रतिबद्धता समेटिएको घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.