काठमाडौँ, साउन ३१ गते । करिब एक वर्षदेखि अलपत्र रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पुनः अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि विवादित रहेको विधेयकलाई यसपटक सकेसम्म सर्वस्वीकार्य बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले प्रदेशस्तरबाट सुझाव सङ्कलन थालेको हो।

मन्त्रालयले शनिबारदेखि विधेयकमाथि पुनः छलफल सुरु गरेको हो। पहिलो चरणमा कोशी प्रदेशको विराटनगरमा आयोजना गरिएको छलफलमा स्थानीय तहका शिक्षा प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशको जनकपुर, बागमतीको हेटौँडा, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको बुटवल, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा पनि छलफल आयोजना गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समेटेर शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ।

जेनजी आन्दोलनपछि रोकिएको थियो प्रक्रिया

गत वर्ष संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले भदौ ५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरी संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर, विधेयकका विभिन्न प्रावधानप्रति शिक्षक, निजी विद्यालय सञ्चालक तथा अन्य सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेपछि प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो।

त्यसपछि जेनजी आन्दोलनसँगै सरकार र संसद् विघटन भएपछि विधेयक अघि बढ्न सकेन। अहिले मन्त्रालयले पुराना प्रावधानको पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक विषय थपघट गर्न सरोकारवालासँग सुझाव लिन थालेको हो।

१ हजार ७५८ संशोधन प्रस्ताव

विद्यालय शिक्षा विधेयक पहिलो पटक तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए। असोज २५ गते विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाइएको थियो।

विधेयकमाथि १५२ सांसदले एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। शिक्षा समितिले करिब दुई वर्ष छलफल गरेपछि गत वर्ष विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाउने सहमति जुटाएको थियो।

छात्रवृत्ति मुख्य विवाद

विधेयकमा निजी विद्यालयले गरिब, विपन्न तथा जेहेनदार विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिको विषय प्रमुख विवादका रूपमा रहँदै आएको छ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार पाँच सय, आठ सय तथा आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका निजी विद्यालयले क्रमशः १०, १२ र १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयले शुल्क छुट दिए पनि आवास, पोसाक तथा पाठ्यपुस्तकलगायतका खर्चसमेत समेटिनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ।

गत वर्ष समितिबाट विधेयक पारित गर्दा पुरानो छात्रवृत्ति व्यवस्था कायम राख्दै तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई आवाससहितको सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति भएको थियो।

त्यसैगरी सरकारी विद्यालयका राहत, अस्थायी, प्राविधिक, विशेष शिक्षक तथा कक्षा ११–१२ का दरबन्दीमा रहेका शिक्षकको पदपूर्तिसम्बन्धी विषयमा पनि गत वर्ष सहमति जुटाइएको थियो।

आगामी ४०–५० वर्षलाई हेरेर ऐन

शिक्षा मन्त्रालयले अब बन्ने ऐनलाई तत्कालीन आवश्यकतामा मात्र सीमित नराखी आगामी ४० देखि ५० वर्षको विद्यालय शिक्षाको अवस्थालाई समेत विश्लेषण गरेर निर्माण गर्ने जनाएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन सोचसहित शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ। मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आएका सुझावलाई समेटेर विधेयकलाई पुनः अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.