काठमाडौँ । सरकार र आन्दोलनरत नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच सोमबार सहमति भएपछि व्यवसायीले घोषणा गरेका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा श्रममन्त्री रामजी यादवसहित मन्त्रालयका अधिकारी र संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीबीच भएको छलफलपछि सहमति भएको हो ।

संघले साउन २२ गतेदेखि १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको थियो । माग पूरा नभए भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउने कार्य बन्द गर्ने घोषणा व्यवसायीले गरेका थिए ।

ऐन संशोधन प्रक्रियामा माग समेटिने

छलफलका क्रममा संघले राखेका १५ बुँदे मागमध्ये अधिकांश नीतिगत विषय रहेको र ती माग वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रियामा समावेश भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन मन्त्रालय र संघले अधिकतम प्रयत्न गर्ने सहमति भएको छ ।

विभागबाट प्रशासनिक सहजीकरण

अन्य मागका सम्बन्धमा व्यवसायीले आवश्यक प्रमाण तथा कागजातसहित वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिए विभागबाट आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गरिने सहमति भएको छ ।

विभागबाट समाधान हुन नसकेका विषयमा प्रचलित कानुनअनुसार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहमति भएपछि संघले सोमबारदेखि नै आफ्ना सबै दबाबमूलक तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.