काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार खेम भण्डारीविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

मुद्दामा सोमबार भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले भण्डारीका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले पत्रकार भण्डारीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै इजलासले भण्डारीलाई आफूविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा आधार र कारणसहित जवाफ पेस गर्न भनेको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? कारबाही हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु।”

अदालतले लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि मुद्दालाई नियमानुसार पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।

के आरोप लगाइएको छ ?

अधिवक्ता जोशीले दायर गरेको निवेदनमा पत्रकार भण्डारीले न्यायाधीशविरुद्ध अपुष्ट तथा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरिएको छ।

गत साउन २३ गते अर्को गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दामा ३७ दिन कारागारमा बसेर रिहा भएपछि भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। सो पत्रकार सम्मेलनमा उनले न्यायाधीशविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिले न्यायपालिकाको गरिमा र अदालतप्रतिको जनविश्वासमा असर पार्ने दाबी निवेदक पक्षले गरेको छ।

निवेदनमा उक्त अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलनाको विषय बन्ने भन्दै भण्डारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

अब के हुन्छ ?

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै पत्रकार भण्डारीले तोकिएको सात दिनभित्र आफ्नो लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ। जवाफमा उनले आफूले दिएको अभिव्यक्ति, त्यसको सन्दर्भ तथा अदालतको अवहेलना नहुने आधार र कारण प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्।

लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा तोकिएको म्याद सकिएपछि मुद्दा पुनः इजलासमा पेस हुनेछ। त्यसपछि अदालतले उपलब्ध प्रमाण, निवेदन र भण्डारीको जवाफका आधारमा मुद्दालाई अघि बढाउने वा आवश्यक निर्णय गर्नेछ।

यस आदेशले भण्डारीलाई अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर गरिसकेको भने होइन। यो आदेश मुद्दामा विपक्षीको लिखित जवाफ माग्ने प्रारम्भिक न्यायिक प्रक्रिया हो।

Originally published on abcnews.com.np.