काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले सरकार जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न असफल भएको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै साम्पाङले प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीसम्मले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।

सांसद साम्पाङले सरकारका विभिन्न मन्त्रालयको कार्यसम्पादन, जनताप्रतिको जवाफदेहिता र आधारभूत सेवा प्रवाहमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। उनका अनुसार सरकारको प्राथमिकता जनताका दैनिक समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन।

“सहकारी पीडितले पैसा फिर्ता पाएका छैनन्, न्यायालयमा न्याय छैन र अस्पतालमा उपचार पाउने अवस्था छैन,” साम्पाङले भने।

उनले सरकार संसद्प्रति र संसद् जनताप्रति पूर्ण रूपमा जवाफदेही हुनुपर्ने बताए। जनताको समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने संसदभित्र हुने बहस र छलफलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ थियो।

सीमा, सुरक्षा र आपूर्तिमाथि प्रश्न

साम्पाङले मुलुकको सीमा सुरक्षा, शान्ति–सुरक्षा, मल तथा खाद्यान्न आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना र महँगी नियन्त्रणजस्ता विषयमा समेत सरकार कमजोर देखिएको आरोप लगाए।

उनले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने आधारभूत सेवामा सुधार ल्याउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। सरकारका नीति र कार्यक्रमको प्रभाव नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्ने उनको जोड थियो।

६४ बिघा जग्गाको विषय उठाए

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै साम्पाङले सुनसरीको रामधुनी–७ स्थित ६४ बिघा जग्गा भूमाफियाले आफ्नो नाममा पारेको भनिएको विषय तत्काल छानबिन गरी स्थानीय बासिन्दालाई न्याय दिन माग गरे।

उनले सार्वजनिक तथा स्थानीय नागरिकसँग सम्बन्धित जग्गा अनियमित रूपमा व्यक्तिको नाममा गएको भए त्यसको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताए।

बराह सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न माग

साम्पाङले धरानस्थित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकमसमेत उठाए। सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले पीडितको रकम फिर्ता गराउन प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने माग गरे।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका कारण लामो समयदेखि बचतकर्ताहरू पीडित रहेको भन्दै उनले सरकारसँग केवल आश्वासन नभई ठोस समाधान खोज्न आग्रह गरे।

विकास आयोजनाको ठेक्का अघि बढाउन माग

विकास निर्माणतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै साम्पाङले सुनसरी–१ सहित देशभरका रोकिएका तथा प्रक्रियामा रहेका विकास योजनाको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरे।

उनका अनुसार विकास आयोजनामा हुने ढिलाइले राज्यको स्रोत मात्र रोकिँदैन, त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय नागरिकको रोजगारी, पूर्वाधार र आर्थिक गतिविधिमा समेत पर्छ।

साम्पाङले सरकारले जनताका आधारभूत समस्या, आर्थिक कठिनाइ र विकास निर्माणका अवरोधलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.