काठमाडौँ । युरोपको ठूलो हिस्सा यस वर्ष चर्को गर्मी, खडेरी र डढेलोको चपेटामा परिरहेका बेला जर्मनीमा जलवायु सुरक्षालाई संविधानमै थप मजबुत स्थान दिने बहस सुरु भएको छ।

जर्मन सरकारको सानो साझेदार सामाजिक लोकतान्त्रिक दल (एसपीडी)ले जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न संविधानमा जलवायु सुरक्षालाई थप स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।

एसपीडीले यस विषयमा चार पृष्ठको प्रस्ताव तयार पारेको छ। समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार प्रस्तावमा जलवायु अनुकूलन र प्रकृति संरक्षणलाई एउटै राष्ट्रिय ‘मिसन’का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

जर्मनीमा संविधानलाई ‘बेसिक ल’ भनिन्छ। एसपीडीको प्रस्तावले जलवायु संकटलाई केवल वातावरणीय विषयका रूपमा नभई राज्यको दीर्घकालीन नीतिगत प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।

युरोपभर बढ्दो गर्मी र खडेरी

युरोपका विभिन्न देश अहिले असामान्य गर्मीको सामना गरिरहेका छन्। उच्च तापक्रमसँगै कतिपय क्षेत्रमा भीषण डढेलो, खडेरी र पानीको अभावदेखिएको छ।

जर्मनीमा पनि गर्मी र वर्षाको असन्तुलनको प्रभाव देखिएको छ। विशेषगरी जर्मनीको प्रमुख जलमार्ग राइन नदीको जलस्तर ऐतिहासिक रूपमा न्यूनभएको अवस्थाले जलवायु परिवर्तनका असरबारे थप चिन्ता बढाएको छ।

जलवायुविज्ञहरूले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण खडेरी, अत्यधिक गर्मी र डढेलोको जोखिम बढ्दै गएको चेतावनी दिँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्ने नीतिलाई कानुनी तथा संवैधानिक आधार दिनुपर्ने एसपीडीको तर्क छ।

‘हिट एक्सन प्लान’को प्रस्ताव

एसपीडीले आफ्नो प्रस्तावमा राष्ट्रिय ‘हिट एक्सन प्लान’ निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यसको उद्देश्य अत्यधिक गर्मीबाट नागरिकको स्वास्थ्य, पूर्वाधार र आर्थिक गतिविधिमा पर्ने असर कम गर्नु हो।

प्रस्तावमा विशेषगरी:

• सहरी विकास तथा नियोजनसम्बन्धी कानुन संशोधन,
• गर्मी अनुकूल हुने गरी निर्माण शैली परिवर्तन,
• सहरी क्षेत्रमा तापक्रम घटाउने उपाय,
• अत्यधिक गर्मीलाई ध्यानमा राखेर श्रम कानुन सुधार,
• जलवायु अनुकूलन र प्रकृति संरक्षणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने

जस्ता विषय समेटिएका छन्।

एसपीडीका अनुसार संविधानमा जलवायु सुरक्षालाई थप स्पष्ट स्थान दिइएमा संघीय सरकार, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय प्रशासनबीच जलवायु जोखिम व्यवस्थापनमा समन्वय अझ प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ।

चान्सलर मर्जको दलको विरोध

तर एसपीडीको प्रस्तावलाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको चान्सलर फ्रेडरिक मर्जको दल र त्यससँग सम्बन्धित भ्रातृपार्टीले समर्थन गरेका छैनन्।

उनीहरूले जलवायु सुरक्षासम्बन्धी थप संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्दा सरकार र अर्थतन्त्रमा ठूलो आर्थिक भार पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

यसले जर्मन सरकारभित्र जलवायु नीति र आर्थिक प्राथमिकताबीचको बहसलाई थप तीव्र बनाउने संकेत गरेको छ।

वातावरणीय संगठनको समर्थन

जर्मनीका वातावरणीय संगठनहरूले भने एसपीडीको प्रस्तावको सैद्धान्तिक रूपमा समर्थन गरेका छन्। उनीहरूले अहिले देखिएको खडेरी, अत्यधिक गर्मी र जलसंकटलाई सामान्य मौसमी समस्या मात्र मानेर पुग्न नसक्ने बताएका छन्।

पर्यावरणवादी समूहहरूले चान्सलर मर्जको पनि आलोचना गर्दै जलवायु संकटसँग जुध्ने यस्ता पहल सरकारको नेतृत्व तहबाटै आउनुपर्ने बताएका छन्।

जलवायु नीति अब संवैधानिक बहसमा

जर्मनीमा उठेको यो बहसले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय नीतिभन्दा माथि उठाएर राज्यको संवैधानिक दायित्वका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासलाई संकेत गर्छ।

युरोपमा बढ्दो गर्मी, डढेलो, खडेरी र जलस्रोतमा परेको दबाबबीच जर्मनीले जलवायु अनुकूलनका लागि कानुनी संरचना बलियो बनाउन खोजेको हो। तर यसका लागि आवश्यक खर्च, आर्थिक प्रतिस्पर्धा र संघीय संरचनाबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने प्रश्न भने आगामी राजनीतिक बहसको मुख्य विषय बन्ने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.