काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले नेपालमा गाँजा खेतीलाई तत्काल कानुनी मान्यता दिई व्यावसायिक उत्पादन र प्रशोधनको बाटो खोल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद राईले गाँजा खेतीलाई आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासको सम्भावित आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।

उनले कानुनी प्रतिबन्धका कारण आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र धनकुटाका धेरै युवा जेलमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

“१८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका धेरै युवाहरू जीविकोपार्जनका लागि गाँजा खेती गर्दा आज जेलमा छन्। यसले गर्दा धनकुटाका जनतामा निराशा र त्रास छाएको छ,” राईले भने।

सांसद राईले विश्वका विभिन्न मुलुकले गाँजाबाट औषधि तथा औद्योगिक उत्पादनमार्फत आर्थिक लाभ लिइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि यस क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार गाँजाबाट बनेका जुत्ता, मोजा, टोपीलगायतका सामग्री प्रयोगमा आइसकेका छन्। त्यसैले औद्योगिक तथा उपभोग्य सामग्रीमा गाँजाबाट उत्पादित कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा यसको नियन्त्रित व्यावसायिक उत्पादनबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

“सामग्री प्रयोग गर्न हुने तर यसको व्यावसायिक खेती र बिक्री गर्न किन नहुने? यो गम्भीर प्रश्न हो,” उनले भने।

राईले विश्व बजारमा गाँजाबाट उत्पादित औषधीय तथा औद्योगिक सामग्रीको माग बढिरहेको दाबी गर्दै नेपालले कानुनी र नियामक संरचना बनाएर यसबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने बताए।

औषधीय प्रयोग र प्रशोधन केन्द्रको माग

गाँजाको औषधीय प्रयोगको सम्भावनातर्फ पनि सांसद राईले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले गाँजाबाट विभिन्न रोगका लागि औषधि बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै नेपालमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग गरे।

यद्यपि, गाँजाबाट कुन रोगको उपचार प्रभावकारी रूपमा हुन्छ भन्ने विषयमा वैज्ञानिक प्रमाण र नियामक स्वीकृतिलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। औषधीय प्रयोगका लागि गुणस्तर, उत्पादन, प्रशोधन र चिकित्सकीय प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो।

धनकुटामा जीविकोपार्जनका लागि गाँजा खेती गरेको आरोपमा युवा पक्राउ परेको विषयलाई राईले विशेष रूपमा उठाए।

उनले नियमन र कानुनी सुधार गर्नुभन्दा पहिले नै खेती तथा ओसारपसारको आरोपमा पक्राउ परेका निर्दोष युवाको अवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन तथा निर्दोषलाई रिहा गर्न सरकारसँग माग गरे।

उनका अनुसार गाँजालाई नियन्त्रित र कानुनी ढाँचामा ल्याउन सकिए पहाडी जिल्लामा रोजगारी सिर्जना गर्न तथा युवाको विदेश र सहरतर्फको बसाइँसराइ कम गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।

पहाडी जिल्लाको अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावना

सांसद राईले पहाडी जिल्लाबाट भइरहेको तीव्र बसाइँसराइ रोक्न स्थानीय स्तरमै रोजगारी र आम्दानीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार उपयुक्त भौगोलिक क्षेत्र पहिचान गरी किसानलाई नियमनसहित उत्पादनमा जोड्ने, प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने र तयार उत्पादनलाई कानुनी रूपमा बजारमा लैजाने व्यवस्था गर्न सके गाँजा खेती ग्रामीण अर्थतन्त्रको एउटा नयाँ क्षेत्र बन्न सक्छ।

गण्डकी प्रदेशले गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको उदाहरण दिँदै राईले संघीय सरकारलाई अब ढिलाइ नगर्न आग्रह गरे।

उनले गाँजा खेती, प्रशोधन, औषधीय प्रयोग, औद्योगिक उत्पादन, अनुसन्धान, बिक्री तथा निर्यातलाई स्पष्ट रूपमा नियमन गर्ने संघीय कानुननिर्माण गर्नुपर्ने बताए।

सांसद राईको भनाइमा गाँजालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित वस्तुका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा यसको सम्भावित आर्थिक र औषधीय उपयोगलाई वैज्ञानिक अध्ययन, कडा नियमन र लाइसेन्स प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्नेबारे सरकारले गम्भीर बहस अघि बढाउन आवश्यक छ।

Originally published on abcnews.com.np.