मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद लिम्बुले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया अपारदर्शी भएको आरोप लगाइन्।

उनले अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति अध्यादेशमार्फत खारेज गरी योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने भनिए पनि योग्यताको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी नभएको बताइन्।

‘तीन महिनाअघि दरखास्त आह्वान गरियो। तर सिफारिस समिति र मन्त्रालयले भित्रभित्रै नाम संकलन गर्‍यो। कसले दरखास्त हाल्यो भन्ने पारदर्शिता भएन। एकैपटक नियुक्ति पाएकाहरूको सूची सार्वजनिक गरियो,’ उनले भनिन्।

लिम्बुले आवेदकहरूको सर्टलिस्ट सार्वजनिक नगरिएको तथा अन्तर्वार्ता भए–नभएकोबारे समेत प्रश्न उठाइन्।

‘आवेदकहरूको सर्टलिस्ट कहाँ छ ? अन्तर्वार्ता भयो कि भएन ? आफ्नै मान्छेलाई ल्याउनु छ भने दरखास्तको नाटक किन गरियो ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

नैतिक आचरण पनि मूल्यांकन हुनुपर्ने माग

प्रज्ञा–प्रतिष्ठान सामान्य सरकारी जागिर खाने निकाय मात्र नभएको उल्लेख गर्दै लिम्बुले देशको भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने संस्थाको नेतृत्वमा नियुक्त हुने व्यक्तिको नैतिक आचरणसमेत मूल्यांकन हुनुपर्ने बताइन्।

नगरकोटीको नियुक्तिलाई लक्षित गर्दै उनले महिलाप्रतिको सोच, दृष्टिकोण र सार्वजनिक भाषाशैलीका विषयमा नैतिक प्रश्न उठेको व्यक्तिलाई कुलपति बनाउनु गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरिन्।

‘सरकारले महिलाप्रतिको सोच, दृष्टिकोण र सार्वजनिक भाषाशैलीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको व्यक्तिलाई कुलपति बनाउनु आफैँमा गम्भीर नैतिक प्रश्न हो। सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३५ प्रतिशत महिला माननीय र आम नेपाली महिलाप्रतिको अपमान हो,’ उनले भनिन्।

सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको महिलाप्रतिको दृष्टिकोण तथा नैतिक आचरणसमेत मूल्यांकन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै लिम्बुले कुलपति बन्न प्राज्ञिक योग्यता मात्रै पर्याप्त हुन्छ कि नैतिक आचरण पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाइन्।

उनले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानजस्तो राष्ट्रिय महत्वको संस्थामा नियुक्ति गर्दा प्रक्रिया, योग्यता र नैतिक आचरणलाई पारदर्शी ढंगले मूल्यांकन गर्न सरकारसँग माग गरिन्।