कास्की । प्रविधिको विकास र नागरिकको बढ्दो आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ मार्फत राइड सेयरिङ नियमनको व्यवस्था गरिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावलीसमेत बनाए पनि संघ सरकारको परिपत्र र यातायात व्यवसायीको असहमतिका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो।

पछिल्लो संशोधनपछि चैत २०८२ देखि नियमावली कार्यान्वयनमा आए पनि राइड सेयरिङको नियमन र अनुमति प्रक्रिया भने अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ।

कम्पनीलाई अनुमति लिन एक महिनाको समय

मन्त्रालयले मंगलबार दोस्रो पटक सूचना जारी गर्दै राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीलाई सूचीकरण गरी अनुमति लिन आग्रह गरेको छ। एक महिनाभित्र अनुमति नलिए जरिवाना गरिने चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको छ।

यसअघि असार १८ गते जारी सूचनाका आधारमा सवारी सेवा नेपाल लिमिटेडले मात्र राइड सेयरिङ सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो। अहिले थप पाँच कम्पनीले सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाएका छन् भने सवारी राइड नेपालसमेत सूचीकृत भइसकेको छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कास्कीका प्रमुख ढाकाप्रसाद शर्माका अनुसार इन्ड्राइभ भने हालसम्म कार्यालयको सम्पर्कमा आएको छैन।

सेल्फ ड्राइभ सेवामा पनि सूचीकरण

मन्त्रालयको यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख दिनेशप्रकाश आचार्यका अनुसार सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालनका लागि पनि सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। तर हालसम्म कुनै कम्पनीले आवेदन नदिएको उनले बताए।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अब गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा कानुनी प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुने बताएका छन्। उनका अनुसार यसबाट प्रदेशको राजस्व बढ्नुका साथै रोजगारी सिर्जना हुने र नागरिकले सहज यातायात सेवा पाउनेछन्।

कानुनअनुसार दर्ता नभएका विदेशी वा स्वदेशी एपमार्फत सञ्चालित राइड सेयरिङ सेवामाथि रोक लगाउने चेतावनीसमेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले दिएका छन्।

व्यवसायीहरूले भारतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रयोग गरेर सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरिरहेको जनाएको छ।

सेल्फ ड्राइभको भाडा तोकियो

सरकारले सेल्फ ड्राइभमा प्रयोग हुने सवारी साधनको दैनिक भाडादरसमेत निर्धारण गरेको छ। सानो कारको दैनिक भाडा ३ हजार ९४० रुपैयाँ, ह्याचब्याकको ५ हजार २८३ रुपैयाँ र एसयूभीको ७ हजार ५८६ रुपैयाँ तोकिएको छ।

मोटरसाइकल तथा स्कुटरको भाडा इन्जिन क्षमताअनुसार फरक–फरक निर्धारण गरिएको छ। ११० देखि १५० सीसीसम्मका दुईपांग्रे सवारीको दैनिक भाडा उपत्यकाभित्र ९८५ रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर २ हजार १७७ रुपैयाँ तोकिएको छ।

त्यस्तै, १५१ देखि २०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको दैनिक भाडा उपत्यकाभित्र २ हजार ४६४ रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर २ हजार ६९४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। सरकारले जेठ २ गते राइड सेयरिङको भाडादर निर्धारण गरेको थियो।

चाँडै सेवा सुरु गर्ने तयारी

नेपालमै पहिलोपटक राइड सेयरिङ सञ्चालनको अनुमति पाएको सवारी सेवा नेपाल लिमिटेडले चाँडै सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।

कम्पनीका अध्यक्ष राजनकुमार श्रेष्ठले पर्याप्त राइडर आबद्ध हुने प्रतीक्षामा रहेको र यही महिनाभित्र सेवा सुरु गर्ने बताए। उनका अनुसार कम्पनीले राइडर र सेवाग्राहीका लागि छुट्टाछुट्टै मोबाइल एपसमेत तयार गरिसकेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर यातायात सेवा सहज बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रदेशको राजस्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.