काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘रूपान्तरणकारी वर्ष’ का रूपमा अघि बढाउँदै सञ्चार तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत, संस्थागत र सेवा प्रवाहसम्बन्धी सुधारलाई तीव्रता दिएको छ ।

मन्त्रालयले शासकीय सुधार, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सरलीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार तथा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नागरिकमुखी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सुधारका काम अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नीति, ऐन, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकालाई समयसापेक्ष बनाउने काम भइरहेको छ । सञ्चार तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने गरी नीतिगत सुधार अघि बढाइएको छ ।

हुलाक सेवालाई पनि आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी कुरियर सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको छ । साउन २५ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई लाख ४४ हजार ६१९ थान राहदानी ढुवानी गरिएकामा आठ हजार ४५३ थान घरघरमै पुर्‍याइएको छ ।

त्यस्तै, जिल्लास्थित यातायात कार्यालयमा १० लाख ३८ हजार ८०८ थान सवारीचालक अनुमतिपत्र ढुवानी गरिएकामा एक हजार ९७ थान घरमै पुर्‍याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाहेक शैक्षिक प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुना, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सामग्री तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका सामग्रीसमेत हुलाकमार्फत ढुवानी गरिएको छ ।

मन्त्रालयले सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रसारण इजाजत तथा चलचित्र जाँचपासलगायत सेवामा लाग्ने समयसमेत घटाइएको जनाएको छ । यसअघि तीनदेखि सात दिन लाग्ने कतिपय सेवा अहिले एकदेखि तीन दिनमै उपलब्ध गराउन थालिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधारका लागि दूरसञ्चार विधेयक निर्माण भइरहेको छ । नेपाल टेलिकमको क्षमता अभिवृद्धि, फोरजी सेवामा देखिएका समस्या समाधान तथा नेपालमा पहिलोपटक फाइभजी सेवाको औपचारिक सुरुवातको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई थप प्रभावकारी नियामक निकायका रूपमा सुदृढ गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

त्यस्तै, पछिल्लो एक दशकमा सञ्चार क्षेत्रमा भएको तीव्र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकमार्फत कानुनी आधार तयार पार्ने काम भइरहेको छ । सञ्चारमाध्यमको संख्यात्मक वृद्धिसँगै देखिएका चुनौती न्यूनीकरण गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ ।

चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले नयाँ चलचित्र विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । विधेयकले चलचित्रकर्मीका माग तथा अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

हुलाक सेवालाई ‘होम बेस्ड डेलिभरी’ अवधारणाअनुसार थप प्रविधिमैत्री र आधुनिक बनाउने योजना पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नागरिकमैत्री बनाउन सके सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँगै समग्र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुग्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

Originally published on abcnews.com.np.