काठमाडौँ । निर्माण कार्यमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निगरानी तथा समन्वय प्रणाली परिमार्जन गर्ने भएको छ।

मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका छवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत निगरानी गर्ने र समन्वयका लागि छुट्टै एकाइ स्थापना गर्ने तयारी गरिएको हो।

पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको नेतृत्वमा मंगलबार भएको छलफलमा सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन, भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय, सिक्टा, रानीजमरा–कुलरिया, महाकाली र बबई सिँचाइ आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ।

छलफलले आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन एकाइ’ (सेतु) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त एकाइले आयोजना स्थल र मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने तथा आयोजनाको प्रगति, समस्या र समाधानका विषयमा नियमित अनुगमन गर्नेछ।

निर्माणस्थल मन्त्रालयबाटै हेर्ने व्यवस्था

मन्त्रालयले प्रमुख निर्माणस्थलमा सिसिटिभी जडान गरी मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष रूपमा निर्माण कार्यको निगरानी गर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै, आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, ठेक्का प्याकेज, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र भुक्तानीलगायत विवरणलाई एकीकृत ड्यासबोर्डमा समावेश गरिनेछ। प्रगति तोकिएको सीमाभन्दा तल गएमा तत्काल समीक्षा गर्न सकिने पूर्वसूचना प्रणालीसमेत विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिशतमा होइन, समयसीमाका आधारमा समीक्षा

आयोजनाको प्रगति समीक्षा प्रणालीलाई वस्तुगत बनाउने तयारी गरिएको छ। आयोजना प्रमुखले अब प्रगति प्रतिशतमा मात्र नभई सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको अन्तिम समयसीमाका आधारमा ढिलाइको कारण स्पष्ट पार्नुपर्नेछ।

बाँकी कामको विवरण किलोमिटर, संरचना र हेक्टरका आधारमा प्रस्तुत गर्दै सम्पन्न गर्ने समयसीमासहितको प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। मन्त्रालयबाट आवश्यक पर्ने सहयोग, निर्णय गर्ने निकाय तथा त्यसको समयसीमासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

अन्तरनिकाय समन्वय र दरबन्दी पूर्तिमा जोड

आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अर्थ, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था तथा स्थानीय तहसँग मन्त्रालयस्तरमै नियमित समन्वय गरिने भएको छ।

आयोजना निर्देशक बारम्बार परिवर्तन हुँदा काम प्रभावित हुने गरेको भन्दै अब निर्देशकको न्यूनतम कार्यअवधि सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक प्राविधिक दरबन्दी शीघ्र पूर्ति गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

किसानको खेतसम्म लगानीको प्रतिफल पुर्‍याउने मन्त्रीको निर्देशन

छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको वर्तमान अवस्था र आगामी कार्ययोजनाको पुनरवलोकन गरी स्पष्ट योजनासहित अघि बढ्न निर्देशन दिए।

“लामो समयदेखि राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल अब किसानको खेतसम्म पु¥याउने बेला आएको छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने।

उनले नतिजामुखी अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय र जिम्मेवारी स्पष्ट हुने प्रणाली विकास गरेर काम गर्न निर्देशन दिए। भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजना भने तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्न उनले निर्देशन दिएका छन्।

कुन आयोजनाको कति प्रगति ?

मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव मोहनकुमार शाक्यका अनुसार ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ कुल लागत रहेको सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनामा हालसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाको वित्तीय प्रगति २७.३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत छ। २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का पुनः बोलपत्रमा गएको छ।

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८.६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत पुगेको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत रहेको छ।

रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत छ। बबई सिँचाइ आयोजनाको वित्तीय प्रगति ६८.२३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको वित्तीय प्रगति भने ३०.६८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत मात्र रहेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.