झापा । प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि अधिग्रहणमा परेको जग्गाको मुआब्जा नपाएपछि झापा, मोरङ र सुनसरीका जग्गाधनीहरू समस्यामा परेका छन्। वर्षौँदेखि जग्गा रोक्का राखिए पनि सरकारले मुआब्जा वितरण नगरेको भन्दै प्रभावितहरूले तत्काल प्रचलित बजार मूल्यअनुसार क्षतिपूर्ति दिन वा जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन्।

सरकारले झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १२६.७५ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

सरकारले २०७७ जेठ २४ र २७ गते सूचना प्रकाशित गरी मालपोत कार्यालयमार्फत सम्बन्धित जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्का गरेको थियो। तर रोक्का भएको करिब छ वर्ष बितिसक्दा पनि मुआब्जा नदिइएको र जग्गा फुकुवासमेत नगरिएको प्रभावितहरूको गुनासो छ।

पाँच हजारभन्दा बढी कित्ता जग्गा रोक्का

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग मुआब्जा समन्वय समितिका केन्द्रीय सचिव ज्ञानेन्द्र निरौलाका अनुसार झापा, मोरङ र सुनसरीका चार हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित हुने गरी पाँच हजार ४२४ कित्ता जग्गा रोक्का राखिएको छ।

‘जग्गा रोक्का गरिएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले न मुआब्जा दिन्छ, न त फुकुवा नै गर्छ,’ निरौलाले भने, ‘सरकारको यस्तो नीतिका कारण हामी सर्वसाधारण ठूलो मर्कामा परेका छौँ।’

जिल्लागत रूपमा झापामा दुई हजार ४५७, मोरङमा एक हजार ६६८ र सुनसरीमा एक हजार ३२९ कित्ता जग्गा अधिग्रहणमा परेको छ।

अधिग्रहण क्षेत्रमा मेचीनगर र बिर्तामोडका दुईवटा सिंगो बस्तीसमेत परेको बताइएको छ।

किनबेचदेखि बैंक धितोसम्म रोक

रेलमार्गका लागि अधिग्रहणमा परेको जग्गामा रेल विभागले सीमाङ्कनसमेत गरिसकेको छ। जग्गा रोक्का भएपछि प्रभावितहरूले आफ्नो सम्पत्ति सामान्य रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन्।

रोक्का जग्गा किनबेच गर्न, अंशबण्डा गर्न, बैंकमा धितो राख्न वा अन्य व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने भएपछि जग्गाधनीहरू आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा प्रभावित भएको बताउँछन्।

समन्वय समितिका सचिव निरौलाका अनुसार पटकपटक सरकार र मन्त्री परिवर्तन भए पनि प्रभावित जग्गाधनीको समस्या समाधान हुन सकेको छैन।

‘मुआब्जा देऊ, नत्र जग्गा फुकुवा गर’

प्रभावितहरूले सरकारले तत्काल प्रचलित बजार मूल्यअनुसार उचित मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

मुआब्जा दिन तत्काल सम्भव नभए छ वर्षदेखि रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गरी जग्गाधनीलाई आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। लामो समयसम्म सम्पत्ति उपयोग गर्न नपाएको अवस्थाका लागि क्षतिपूर्तिसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन्।

जग्गा रोक्का भएपछि घर निर्माण, व्यवसाय विस्तार, बैंकबाट ऋण लिन तथा पारिवारिक सम्पत्तिको बाँडफाँटजस्ता कामसमेत प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासो छ।

पाँच सय हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन

रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गरिएको क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा खेतीयोग्य जमिन परेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार रेलमार्ग क्षेत्रभित्र ५१२.६९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन परेको छ।

त्यसैगरी ५३.६१ हेक्टर नदी तथा जलक्षेत्र, ३३ हेक्टर आवासीय क्षेत्र, १९.६ हेक्टर वनजंगल र १६.८६ हेक्टर सडक सञ्जाल रहेको छ।

रेलमार्ग निर्माणको योजना अघि बढ्न नसक्दा एकातर्फ राज्यको महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजना अनिश्चित बनेको छ भने अर्कोतर्फ वर्षौँदेखि आफ्नो जग्गा रोक्का राखिएका स्थानीय जग्गाधनीहरू दोहोरो मारमा परेको देखिन्छ।

प्रभावितहरूको मागअनुसार सरकारले तत्काल आयोजना अघि बढाउने स्पष्ट योजना ल्याएर मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने वा आयोजना कार्यान्वयन अनिश्चित भए रोक्का जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.