काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले लगानीकर्तालाई धितोपत्र ब्रोकर वा अनुमति प्राप्त संस्थाबाट ऋण लिएर सेयर लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। बोर्डले यसका लागि ‘मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी विज्ञ तथा सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ।

सेबोनले मस्यौदामाथि सम्बन्धित पक्षबाट प्राप्त सुझाव र राय अध्ययन गरी नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ। बोर्डले इच्छुक सरोकारवालालाई तोकिएको माध्यमबाट इमेलमार्फत सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ।

बोर्डका अनुसार नेपाली पुँजी बजारले संस्थागत विकास, विद्युतीय कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ताको संख्या विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति गरिसकेको छ। अब बजारलाई थप आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउन मार्जिन लेण्डिङ, इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र आवरणयुक्त शर्ट सेलिङलगायत प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने दिशामा बोर्ड अघि बढेको हो।

ऋण दिनुअघि लगानीकर्ताको क्षमता परीक्षण

प्रस्तावित नियमावलीअनुसार ब्रोकर वा अनुमति प्राप्त संस्थाले ग्राहकलाई मार्जिन ऋण उपलब्ध गराउनुअघि उसको लगानी अनुभव, आयस्रोत, जोखिम वहन गर्ने क्षमता तथा ऋण चुक्ता गर्न सक्ने क्षमताको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ।

लगानीकर्ताको उपयुक्तता परीक्षण नगरी ऋण प्रवाह गर्दा विशेषगरी साना तथा अनुभवहीन लगानीकर्ता उच्च वित्तीय जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले नियमावलीमा यसलाई अनिवार्य गरिएको हो।

ग्राहकको नगद तथा धितोपत्रलाई सम्बन्धित संस्थाको आफ्नै सम्पत्तिबाट अलग राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसले ब्रोकर वा अनुमति प्राप्त संस्था वित्तीय समस्यामा परेमा वा इजाजतपत्र खारेज भएमा समेत ग्राहकको सम्पत्ति सुरक्षित राख्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जोखिमअनुसार २० देखि ४० प्रतिशतसम्म ‘हेयरकट’

मार्जिन कारोबारमा बजारको उतारचढावबाट लगानीकर्ता र ऋण दिने संस्थालाई सुरक्षित राख्न धितोपत्रको जोखिमका आधारमा मूल्य समायोजन अर्थात् ‘हेयरकट’को व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदाअनुसार:

• श्रेणी ‘ए’ अर्थात् न्यून जोखिमका धितोपत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत हेयरकट
• श्रेणी ‘बी’ अर्थात् मध्यम जोखिमका धितोपत्रमा कम्तीमा ३० प्रतिशत हेयरकट
• श्रेणी ‘सी’ अर्थात् उच्च जोखिमका धितोपत्रमा कम्तीमा ४० प्रतिशत हेयरकट

लागू हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसबाट बजार मूल्यमा उतारचढाव आउँदा ऋण दिने संस्था तथा लगानीकर्ताले अत्यधिक जोखिम व्यहोर्नुपर्ने अवस्था कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

ब्याज र शुल्कमा पारदर्शिता

अनुमति प्राप्त संस्थाले सञ्चालक, कर्मचारी वा आफ्नो सम्बद्ध व्यक्तिलाई मार्जिन ऋण उपलब्ध गराउँदा समेत बोर्डले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ।

ग्राहकसँग गरिने सम्झौतामा ऋणको ब्याजदर, सेवा शुल्क तथा अन्य सबै खर्च स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ। ग्राहकबाट कुनै पनि लुकेको शुल्क लिन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसले मार्जिन कारोबारमा लगानीकर्ताले ऋणको वास्तविक लागत र सम्भावित वित्तीय दायित्वबारे पहिले नै स्पष्ट जानकारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

जोखिम व्यवस्थापन समिति अनिवार्य

मार्जिन कारोबार सञ्चालन गर्ने संस्थाले अनिवार्य रूपमा जोखिम व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, संस्थाले स्वतन्त्र अनुपालन अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

नियमावली उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि सेबोनले चेतावनीदेखि आर्थिक जरिवाना, ऋण प्रवाहमा रोक, तथा आवश्यक अवस्थामा इजाजतपत्र खारेजसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

लगानीकर्ताको गुनासो छिटो समाधान गर्ने व्यवस्था

प्रस्तावित नियमावलीले लगानीकर्ताको हकहित संरक्षणका लागि प्रत्येक संस्थामा प्रभावकारी गुनासो निवारण संयन्त्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

ब्रोकर वा अनुमति प्राप्त संस्था र ग्राहकबीच विवाद उत्पन्न भएमा छिटो तथा कम खर्चमा समाधान गर्न मध्यस्थता वा अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

सेबोनका अनुसार नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली पुँजी बजारमा मार्जिन कारोबार थप व्यवस्थित र पारदर्शी बन्नेछ। लगानीकर्ताले ब्रोकरमार्फत ऋण लिएर लगानी गर्न पाउने भएपछि बजारमा थप पुँजी परिचालन हुने अपेक्षा गरिए पनि ऋणमा आधारित लगानीसँग जोडिएको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न प्रस्तावित सुरक्षा प्रावधानहरू महत्वपूर्ण हुनेछन्।

Originally published on abcnews.com.np.