काठमाडौं । खेलकुद विज्ञ तथा प्रोफेसर दिवाकरलाल अमात्यले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा महिला खेलाडीमाथि हुने यौन दुर्व्यवहार रोक्न कडा कानुन बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

लामो समय खेलकुद क्षेत्रमा सक्रिय अमात्यको संस्था नेसनल एसोसिएसन अफ स्पोर्ट्स हेल्थ एन्ड फिटनेस सेन्टर (एनएएसएचएफ)ले हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले महिला खेलाडीमाथि हुने यौन दुर्व्यवहारको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको छ ।

अमात्यका अनुसार नेपाली खेलकुदमा यस्ता घटना पञ्चायतकालदेखि नै हुँदै आए पनि यस विषयमा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन । संवेदनशील विषयमा अहिलेसम्म ठोस काम नभएपछि अध्ययन गर्न आफूहरू अघि बढेको उनले बताए ।

कानुन नहुँदा उजुरीमा समस्या

अमात्यले महिला खेलाडीमाथि हुने दुर्व्यवहार रोक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा दोषीलाई उन्मुक्ति मिल्ने अवस्था रहेको बताए ।

“कानुन नहुँदा दुर्व्यवहार गर्नेलाई मौका मिल्छ,” उनले भने, “महिला खेलाडीहरूले उजुरी दिने ठाउँ पनि छैन ।”

सामाजिक दबाब र लाजका कारण धेरै महिला खेलाडीले आफूले भोगेको दुर्व्यवहारबारे बोल्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

अध्ययनअनुसार प्रतियोगिता, छनोट खेल तथा राष्ट्रिय टोलीमा सहभागी हुने क्रममा यस्ता घटना बढी हुने गरेका छन् । अमात्यका अनुसार दुर्व्यवहारमा अश्लील वा अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्ने, गलत नियतले छुनेलगायत व्यवहार पर्ने गरेका छन् । यस्ता गतिविधिमा प्रशिक्षक तथा खेलकुद पदाधिकारीसमेत संलग्न हुने गरेको उनले बताए ।

कतिपय खेलाडीले दुर्व्यवहार सहनुपरेको र कतिपयले त्यसकै कारण खेलकुद क्षेत्र छाडेकोसमेत उनले उल्लेख गरे ।

छुट्टै महिला सेल बनाउन सुझाव

अमात्यले महिला खेलाडीका लागि उजुरी गर्न छुट्टै महिला सेल गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उजुरी गर्ने खेलाडीको पहिचान गोप्य राख्ने व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कडा कानुनसँगै खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेलकुद पदाधिकारीलाई यौन दुर्व्यवहारबारे सचेत गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । महिला खेलाडीलाई सुरक्षित वातावरणको प्रत्याभूति दिलाउन सके उनीहरू खुलेर आफ्ना समस्या राख्न सक्ने उनले बताए ।

राखेपलाई सक्रिय हुन आग्रह

अमात्यले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । यस्ता घटना नियन्त्रणका लागि कानुन निर्माणको पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राखेपमा यस विषयमा छलफल सुरु भएर समिति गठनको तयारी भइरहेको जानकारी पाउँदा आफू खुसी भएको उनले बताए । तर, महिला खेलाडीको सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था तत्काल आवश्यक रहेको उनले जोड दिए ।

अमात्यले अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेकाले अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए । ठोस कानुन निर्माण नभएसम्म सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहने उनको भनाइ छ ।

Originally published on abcnews.com.np.