काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता तथा सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत क्रमशः साँघुरिँदै गएको बताएका छन्। अब मुलुक थप चुनौतीपूर्ण आर्थिक चरणमा प्रवेश गर्न लागेको उनको भनाइ छ।

बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्ने अवसर विगतको तुलनामा कठिन बन्दै गएको बताए।

‘४० वर्षसम्म १ प्रतिशत, १.५ प्रतिशतको ब्याजमा पाइने, पहिलो आठ वर्षसम्म तिर्न नपर्ने अब त्यस्तो हाइली कन्सेशनल ऋणको झ्याल बन्द हुँदै छ,’ उनले भने, ‘मलाई चिन्ता लागेको छ कि त्यो अब झ्यालढोका बन्द हुँदै छ। अब हामीले लिने भनेको अनुदान सुकिरहेको छ।’

उनका अनुसार नेपालले सुरुदेखि नै राजस्वले नपुग्ने खर्च वैदेशिक सहायता तथा ऋणमार्फत पूर्ति गर्दै आएको छ। तर अर्थतन्त्र र बजेटको आकार बढ्दै जाँदा वैदेशिक अनुदानको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा घटिरहेको छ।

ठूला पूर्वाधार तथा संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन अब थप चुनौती हुने उनले बताए। ‘ब्याजदर बढ्दै छ, ग्रेस पिरियड घट्दै छ, म्याचुरिटी पिरियड घट्दै छ र त्यो सीमित पुलमा पनि अब प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई असाध्यै चुनौतीपूर्ण चरण अब आउँदै छ।’

अनुदानको लक्ष्यभन्दा वास्तविक प्राप्ति कम

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको वाग्लेले जानकारी दिए।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटमा ४८ देखि ५२ अर्ब रुपैयाँसम्म वैदेशिक अनुदानको अनुमान गरिए पनि वास्तविक प्राप्ति १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुने गरेको उनले बताए।

सहायता स्रोतमा विविधता

वाग्लेले वैदेशिक सहायतालाई गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए।

आईएनजीओमार्फत आउने सहायता पनि घट्दै गएको र नेपालको बढ्दो अर्थतन्त्र तथा बजेटको आकारको तुलनामा यसको हिस्सा निकै सानो भइसकेको उनको भनाइ छ।

द्विपक्षीय अनुदानका रूपमा भारत, चीन, बेलायत, जापान र अमेरिकालगायत मुलुकबाट सहायता प्राप्त हुँदै आएको उनले बताए। त्यसैगरी, बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनले उल्लेख गरे।

निजी पूँजी परिचालनमा जोड

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋणमा लामो अवधि, न्यून ब्याजदर तथा ग्रेस पिरियडको सुविधा रहे पनि यस्तो स्रोत क्रमशः सीमित हुँदै गएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

वैदेशिक सहायता घट्दै गएपछि ठूला पूर्वाधारमा निजी पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।

‘परम्परागत स्रोतहरू सुक्दैछन्, वैदेशिक सहायताका। त्यसैले अब नयाँ निजी पूँजीतिर जाँदैछौँ,’ उनले भने।

उनका अनुसार जलविद्युत् तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनामा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गएको छ। आगामी दिनमा पनि वैदेशिक सहायताको विकल्पका रूपमा निजी पूँजी परिचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

Originally published on abcnews.com.np.