काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले गलत निर्णय र भ्रष्टाचारलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताएकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले प्रशासनिक गल्ती र भ्रष्टाचारजन्य बदनीयतबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्ने बताइन्।
“गलत निर्णय र भ्रष्टाचार छुट्टिनुपर्यो। दुवैमा एउटै प्रकृतिको व्यवहार गर्नुभएन,” उनले भनिन्।
कर्मचारीहरू हस्ताक्षर गर्न डराउने अवस्था सिर्जना हुँदा सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। त्यसैले अनुसन्धानका लागि निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
“अनुसन्धानको टाइमलाइन तोक्नुपर्यो। वर्षौंसम्म एउटै अनुसन्धानका नाममा दुःख दिनु भएन,” मन्त्री गौतमले भनिन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाहीलगायत विषयमा भएको छलफलमा उनले आयोगको भूमिका दण्डात्मकभन्दा भ्रष्टाचार रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्। भ्रष्टाचारजन्य बदनीयत र प्रशासनिक गल्ती छुट्याउने स्पष्ट प्रक्रिया आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
“आयोगले तयार गरेका मुद्दामा असफलता बढी देखिनुले अनुसन्धानमा समस्या छ भने देखाउँछ, होइन भने अदालतमा समस्या होला। कहाँ समस्या हो भन्ने स्पष्ट देखिनुपर्यो,” उनले भनिन्।
अख्तियारले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ र प्रमाणका आधारमा मात्रै कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वासको वातावरण बन्नुपर्नेमा पनि मन्त्री गौतमले जोड दिइन्।
बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको छ।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्