काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिले विश्व अर्थतन्त्र र विकासको गति अभूतपूर्व रूपमा तीव्र बनाउन सक्ने देखिएको छ। ‘विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६’ ले आगामी सय वर्षमा हासिल हुन सक्ने आर्थिक वृद्धिको स्तर एआई प्रविधिको तीव्र विस्तारका कारण केवल एक दशकभित्रै सम्भव हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

तर, यो सम्भावना आफैंमा विकासको ग्यारेन्टी भने होइन। एआईको प्रयोग, पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, शिक्षा प्रणाली र नीतिगत तयारीमा देशहरूबीच रहेको अन्तरले भविष्यमा विकासको दूरी झन् फराकिलो बनाउन सक्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ।

भक्तपुरस्थित स्वस्तिक कलेजले आयोजना गरेको ‘अनलकिङ एआई एज एन इन्जिन अफ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट : च्यालेन्जेज एन्ड वे फरवार्ड’विषयक सेमिनारमा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले एआईलाई वर्तमान युगको विकास र आर्थिक रूपान्तरणका लागि अपरिहार्य प्रविधिका रूपमा चित्रण गरे।

उनका अनुसार विगतका प्रमुख प्रविधिहरूको तुलनामा एआईको विस्तार असाधारण रूपमा तीव्र छ।

बाफ इन्जिनदेखि च्याटजीपीटीसम्म

इतिहासमा नयाँ प्रविधि विकसित देशबाट विकासशील र न्यून आय भएका मुलुकसम्म पुग्न दशकौँ लाग्ने गरेको थियो। बाफ इन्जिनको विस्तार न्यून आय भएका देशसम्म पुग्न करिब ८० वर्ष लागेको थियो भने विद्युत् प्रविधिलाई करिब ४० वर्ष र इन्टरनेटलाई करिब दुई दशक लागेको थियो।

तर, एआईको विस्तारको गति भने निकै फरक देखिएको छ।

विशेषगरी च्याटजीपीटीजस्ता जेनेरेटिभ एआई उपकरणहरू सुरु भएको छोटो समयमै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएका छन्। डा. खनालका अनुसार एआईको प्रयोग मध्यम आय भएका देशहरूमा समेत अत्यन्त तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ— नयाँ प्रविधिको पहुँचमा नेपालजस्ता मुलुक पहिलेभन्दा धेरै छिटो जोडिन सक्छन्।

तर पहुँच हुनु र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन सक्नु भने एउटै कुरा होइन।

नेपालका लागि एआईको वास्तविक प्रश्न

नेपालको चुनौती अब एआई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने होइन, एआईबाट कति आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने हो।

प्रा.डा. सुदन झाका अनुसार एआईले केही परम्परागत रोजगारीलाई विस्थापित गर्न सक्छ, तर नयाँ प्रकारका काम र अवसर पनि सिर्जना गर्छ। त्यसैले शिक्षा र सीप प्रणालीलाई बदलिँदो प्रविधिअनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।

उनको भनाइमा एआईलाई केवल प्रविधि वा च्याटबोटका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई उत्पादकत्व वृद्धि, सेवा सुधार, उद्योग विस्तार र आर्थिक रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

‘एआईको युगमा नेपालको मुख्य चुनौती प्रविधि अपनाउनु होइन, त्यसबाट मूल्य सिर्जना गरेर लाभ आम नागरिकसम्म पुर्‍याउने क्षमता विकास गर्नु हो,’ उनको भनाइको सार यही हो।

नेपालले एआईलाई कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन, वित्तीय सेवा र सूचना प्रविधि निर्यातसँग जोड्न सके ठूलो आर्थिक अवसर सिर्जना हुन सक्छ।

सरकारको नीति : कागजबाट कार्यान्वयनतर्फ ?

सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा एआई र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत प्राथमिकता दिन थालेको छ।

राष्ट्रिय एआई नीति २०२५ सार्वजनिक गर्नुका साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा एआई कम्प्युट सेन्टर स्थापना गर्ने, एआई प्रशोधन एकाइ खरिद गर्ने तथा एआई स्टार्टअप र उद्यमीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने योजना समावेश गरिएको छ।

स्वच्छ जलविद्युत् प्रयोग गरेर एआई कम्प्युटिङ सेवा सञ्चालन गर्ने अवधारणासमेत अघि सारिएको छ। नेपालसँग उपलब्ध जलविद्युत् सम्भावनालाई डेटा सेन्टर तथा उच्च कम्प्युटिङ क्षमतासँग जोड्न सकिएमा यसले नयाँ डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सम्भावना देखिन्छ।

सरकारले विदेशमा रहेका कम्तीमा १५ जना अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त नेपाली एआई अनुसन्धानकर्तालाई स्वदेशसँग जोड्न प्रतिष्ठित फेलोसिप उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारेको छ।

विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म गणित र सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकता दिने, आईटी निर्यातमा कर छुट दिने तथा रिमोट वर्कका लागि कानुनी वातावरण तयार गर्ने योजनाले पनि डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने लक्ष्य देखाएको छ।

कलेज र विश्वविद्यालयको भूमिका

प्रा.डा. शंकरप्रसाद खनालले एआईको भविष्य केवल सरकारी नीतिले निर्धारण नगर्ने बताएका छन्। विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रयोगात्मक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै ठूलो मात्रामा सैद्धान्तिक ज्ञानमा केन्द्रित छ। तर एआईको युगमा केवल डिग्री पर्याप्त हुने छैन।

विद्यार्थीलाई डेटा विश्लेषण, प्रोग्रामिङ, गणितीय सोच, समस्या समाधान, अनुसन्धान र एआईको व्यावहारिक प्रयोगमा सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।

यसका लागि कलेजहरूले एआई प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, उद्योगसँग सहकार्य र स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

रोजगारी गुम्ने डर पनि वास्तविक

एआईसँगै सबैभन्दा ठूलो बहस रोजगारीको भविष्यसँग जोडिएको छ।

दोहोरो प्रकृतिका, नियमित र दोहोरिने कामहरू एआई र स्वचालनले प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। बैंकिङ, ग्राहक सेवा, सामग्री उत्पादन, डेटा प्रशोधन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव बढ्न सक्नेछ।

तर, नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना हुनेछन्—एआई इन्जिनियर, डेटा वैज्ञानिक, एआई सुरक्षा विशेषज्ञ, एआई प्रशिक्षक, डिजिटल उत्पादन डिजाइनर र प्रविधि व्यवस्थापकजस्ता क्षेत्रमा माग बढ्न सक्छ।

नेपालको समस्या भने नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनुभन्दा पहिले पुराना रोजगारी विस्थापित भए के गर्ने भन्ने हो।

त्यसैले रिस्किलिङ र अपस्किलिङ अब वैकल्पिक कार्यक्रम होइन, राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने विषय बन्न थालेको छ।

नेपाली भाषाका लागि अर्को चुनौती

एआई प्रणालीको ठूलो हिस्सा अंग्रेजी र अन्य प्रमुख भाषामा विकास भएको छ। नेपाली भाषा, स्थानीय भाषाहरू र नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिक सन्दर्भमा एआईको प्रयोग अझै सीमित छ।

यसले डिजिटल विभाजनको नयाँ रूप सिर्जना गर्न सक्छ।

अंग्रेजीमा दक्ष, प्रविधिमा पहुँच भएका र शहरी क्षेत्रका नागरिकले एआईबाट बढी लाभ लिन सक्छन् भने ग्रामीण तथा कमजोर डिजिटल पहुँच भएका समुदाय पछाडि पर्न सक्छन्।

नेपालले आफ्नै भाषा, भूगोल र आवश्यकतासँग मिल्ने एआई प्रणाली विकास गर्न नसकेमा एआई प्रयोगकर्ता त बन्न सक्छ, तर प्रविधिको उत्पादक बन्न कठिन हुनेछ।

साइबर सुरक्षा र मानव अधिकारको प्रश्न

एआईको विस्तारसँगै जोखिम पनि बढिरहेका छन्।

डीपफेक, साइबर आक्रमण, व्यक्तिगत डेटा चोरी, गलत सूचना, डिजिटल ठगी र स्वचालित निर्णय प्रणालीबाट हुने भेदभावजस्ता समस्या गम्भीर बन्न सक्छन्।

त्यसैले एआईको विकाससँगै डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कानुनी तथा नियामक संरचना निर्माण आवश्यक छ।

एआईलाई पूर्ण रूपमा खुला छाड्दा जोखिम बढ्न सक्छ भने अत्यधिक नियन्त्रणले नवप्रवर्तन रोक्न सक्छ। नेपालले यी दुईबीच सन्तुलन खोज्नुपर्ने देखिन्छ।

‘एआई प्रयोगकर्ता’ कि ‘एआई अर्थतन्त्र’ ?

नेपालमा अहिले धेरै मानिसले च्याटजीपीटीजस्ता एआई उपकरण प्रयोग गर्न थालेका छन्। तर व्यक्तिगत रूपमा एआई प्रयोग गर्नु र राष्ट्रिय रूपमा एआई अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुबीच ठूलो अन्तर छ।

यदि नेपालले एआईलाई केवल सामग्री लेख्ने, अनुवाद गर्ने वा सामान्य डिजिटल कामका लागि मात्र प्रयोग गर्‍यो भने देश उपभोक्ता बजारमै सीमित हुन सक्छ।

तर एआईलाई कृषि उत्पादनको पूर्वानुमान, हिमाली विपद् चेतावनी, स्वास्थ्य निदान सहयोग, पर्यटन सेवा, डिजिटल सरकारी सेवा, नेपाली भाषा प्रविधि र विश्व बजारका लागि सफ्टवेयर तथा एआई सेवा निर्यातसँग जोड्न सकेमा एआई आर्थिक वृद्धिको वास्तविक इन्जिन बन्न सक्छ।

विश्व विकासको गति तीव्र बनाउने सम्भावना बोकेको एआई नेपालका लागि ठूलो अवसर पनि हो र गम्भीर चुनौती पनि।

सरकारको नीति, बजेट र योजनाले प्रारम्भिक दिशा देखाएका छन्। तर वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमा हुनेछ।

पूर्वाधार निर्माण, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धानमा लगानी, निजी क्षेत्रलाई समान अवसर, विदेशी तथा गैरआवासीय नेपाली लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण र नेपाली भाषामा एआई विकास—यी विषयमा ठोस काम गर्न नसके एआईसम्बन्धी नीति घोषणामै सीमित हुन सक्छ।

डा. डिल्लीराज खनालको सुझाव पनि यही दिशामा केन्द्रित छ—एआईको लाभ केवल प्रविधि चलाउन जान्ने सीमित समूहमा होइन, उत्पादन, रोजगारी र सेवाको गुणस्तर सुधारमार्फत आम नागरिकसम्म पुग्नुपर्छ।

एआईले सय वर्षको विकासलाई १० वर्षमा खुम्च्याउन सक्छ भने नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अब यही हो—के नेपाल त्यो १० वर्षको दौडका लागि तयार छ?

Originally published on abcnews.com.np.