काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका ठूला ‘डिल’ र आर्थिक लेनदेन नेपालबाहिरै हुने गरेको बताएका छन्। तर, सम्बन्धित मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता (एमएलए) नहुँदा त्यस्ता कारोबारसम्बन्धी प्रमाण र सूचना सङ्कलन गर्न आयोगलाई गम्भीर कठिनाइ भइरहेको उनले बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बिहीबार बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले विशेषगरी स्वास्थ्य सामग्री खरिद र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशमै सम्झौता र आर्थिक लेनदेन हुने गरेको जानकारी आयोगसँग रहेको बताए।
उनले सिङ्गापुर र अमेरिकामा भएका भनिएका केही कारोबारको उदाहरण दिँदै ती मुलुकसँग औपचारिक कानुनी सहायता सम्झौता नहुँदा प्रमाण सङ्कलन गर्न नसकिएको बताए।
“हेल्थ र आईटी सेक्टरका धेरै विषयमा देशबाहिर ‘डिल’ हुने गरेका छन्। सिङ्गापुर र अमेरिकामा डिलिङ र लेनदेन भएका छन्, तर ती दुवै देशसँग हामीले एमएलए गरेका छैनौँ। त्यो नहुँदासम्म हामी प्रमाण सङ्कलनका लागि कुरा गर्न सक्दैनौँ,” राईले भने।
उनका अनुसार आयोगले विभिन्न माध्यमबाट ती देशहरूसँग सहयोगको आग्रह गरेको थियो। प्रारम्भिक चरणमा एक–एक पटक सहयोग भए पनि त्यसपछि आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पक्ष तयार नभएको उनको भनाइ थियो।
भारत र चीनसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन नसकेको राईले बताए। पछिल्लो समय संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा पनि आर्थिक ‘डिलिङ’ बढेको सूचना आए पनि नेपालसँग आवश्यक कानुनी सम्झौता नहुँदा अनुसन्धान अघि बढाउन कठिनाइ भएको उनले बताए।
उजुरीको चाप र हदम्यादको समस्या
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धानमा हदम्यादको विषय पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। बिगो नखुलेका कतिपय मुद्दामा पाँच वर्षको हदम्याद रहेको उल्लेख गर्दै उनले भूमि र जग्गासम्बन्धी प्रकरणमा प्रमाण सङ्कलन तथा मन्त्रालयहरूबाट आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने गरेको बताए।
गिरीबन्धु टी–इस्टेटसँग सम्बन्धित विवादमा पनि प्रमाण सङ्कलनको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उनले संघदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारले कानुन र स्थापित प्रक्रियाअनुसार काम गरे भ्रष्टाचार स्वतः न्यूनीकरण हुने बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारी तहबाट नै प्राथमिकता र स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
स्थानीय तहमा हुने कतिपय अनियमितता जानाजान भ्रष्टाचारभन्दा पनि कानुन र प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा हुने गरेको उनको धारणा थियो। सीमित जनशक्तिका बाबजुद अख्तियारले अकुत सम्पत्ति अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको उनले बताए।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा कानुनी स्पष्टता आवश्यक
राईले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा विद्यमान कानुन स्पष्ट नभएसम्म अख्तियारले अनुसन्धान र मुद्दा अघि बढाउन नसक्ने दोहोर्याए।
उनका अनुसार नीतिगत निर्णय र व्यक्तिगत वा प्रशासनिक निर्णयबीच स्पष्ट कानुनी सीमा निर्धारण गर्न आवश्यक छ। पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध नीतिगत निर्णयलाई मात्र आधार नबनाई व्यक्तिगत निर्णय वा निर्देशनसम्बन्धी विषयलाई आधार बनाएर मुद्दा चलाइएको उनले बताए।
नीतिगत निर्णयसँगै ‘अनुचित कार्य’ को परिभाषा र अख्तियारको अधिकारक्षेत्र पनि कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
अख्तियारको अनुसन्धानमा दबाबबारे प्रश्न
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट दबाब आए त्यसबारे पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा राखे।
उनले अख्तियारले अदालतमा दायर गरेका मुद्दाको सफलता दरमाथि प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धान र अभियोजनको गुणस्तर सुधार आवश्यक रहेको बताए। मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि निलम्बनमा पर्ने व्यवस्थाका कारण उत्पन्न हुने असरबारे पनि गम्भीर बहस हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
त्यस्तै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयबारे कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। उनले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाइएको विषयमा समेत प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रता र गरिमा कायम रहनुपर्ने बताए।
‘अख्तियारको डरले कर्मचारीले कामै गर्न छाड्नु हुँदैन’
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियारलाई कसैलाई तर्साउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताइन्।
उनले अनुसन्धान र अभियोजनका स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा कर्मचारीतन्त्र नै निर्णय गर्न डराउने अवस्था सिर्जना हुन नहुने बताइन्।
“अख्तियार प्रमाणका आधारमा अभियोजन गर्ने निकाय हो भन्ने स्थापित हुनुपर्छ। सुशासन हुनुपर्छ, तर कर्मचारी डराउने अवस्था बन्नु हुँदैन,” उनले भनिन्।
उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ‘अख्तियार लाग्छ’ भन्ने डरले कर्मचारीले निर्णय नगर्ने र फाइल एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा घुमाइरहने अवस्था देखिएको छ।
यसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः सार्वजनिक सेवा र नागरिकमाथि पर्ने मन्त्री गौतमको भनाइ थियो।
मुख्य चुनौती : भ्रष्टाचारको ‘ग्लोबलाइजेसन’
समितिमा भएको छलफलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चुनौती अब केवल नेपालभित्र सीमित नरहेको संकेत गरेको छ। नेपालमा निर्णय हुने, तर आर्थिक लेनदेन विदेशमा हुने प्रवृत्तिले अनुसन्धानलाई जटिल बनाएको छ।
अख्तियार प्रमुख राईले उठाएको एमएलए सम्झौताको प्रश्नले पनि भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि कूटनीतिक र कानुनी संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। विदेशमा हुने आर्थिक कारोबारको प्रमाणसम्म पहुँच नहुँदा ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु भए पनि त्यसलाई अभियोजनसम्म पुर्याउन कठिनाइ हुने देखिएको छ।
यता, अख्तियारको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट नभएको, नीतिगत निर्णयको आवरणमा सम्भावित अनियमिततामाथि अनुसन्धान गर्न कानुनी बाधा रहेको तथा अर्कोतर्फ अख्तियारको डरले कर्मचारीले निर्णय गर्नै नमान्ने अवस्था सिर्जना भएको बहसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रणालीमा अधिकार, जवाफदेहिता र निर्णय गर्ने स्वतन्त्रताबीच नयाँ सन्तुलन खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्