प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साउन १६ देखि ३१ गतेसम्मको पाक्षिक कार्यप्रगति विवरण पेस गरेको छ। विवरणअनुसार उक्त अवधिमा आठवटा प्रतिवेदन विज्ञ तथा आन्तरिक समीक्षाका लागि पठाइएको छ।

प्रतिष्ठानले ‘विद्यालयको पाठ्यक्रममा लैंगिक सवाल र घरेलु हिंसा, कसुर तथा सजाय’ तथा ‘नेपालमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण–एक रणनीतिक अध्ययन’ शीर्षकका प्रतिवेदन आन्तरिक समीक्षाका लागि पुनरवलोकन तथा सिफारिस समितिमा पठाएको छ। आन्तरिक समीक्षा पूरा भएपछि ती प्रतिवेदन प्रकाशनमा ल्याइने जनाइएको छ।

यस्तै, ‘पिछडिएको वर्गको पहिचानका आधारहरू निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ विज्ञ समीक्षाका लागि पठाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिएका छन्।

‘विपन्न खस–आर्यको पहिचानका आधारहरू’, ‘राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ को समीक्षा, नेपालको बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिवेशका सन्दर्भमा नीतिगत मार्गदर्शन’, ‘सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको एकीकरणका लागि सुझावहरू’, ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन’ तथा ‘नेपालमा फर्केका आप्रवासीहरूको पुनःएकीकरण–पुँजी, ज्ञान र सीपको सदुपयोग’ सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई आन्तरिक र विज्ञ दुवै समीक्षा प्रक्रियामा लगिएको छ।

यस अवधिमा प्रतिष्ठानले दुईवटा प्रतिवेदन भने आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। कर्मचारीतन्त्रमा हुने निरन्तर सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेरका कारण उत्पन्न सूचनाको अभाव कम गर्दै संस्थागत स्मृति कायम राख्ने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता’ र ‘निजामती सेवामा ज्ञान हस्तान्तरणको संस्कृति’ सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशित गरिएको हो।

प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीति निर्माणलाई तथ्य, अध्ययन र प्रमाणमा आधारित बनाउन यस्ता अनुसन्धान तथा अध्ययनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको जनाएको छ।