महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवसँग भेट गरी श्रम कानुनको समसामयिक संशोधन, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, श्रम बजारको माग–आपूर्ति व्यवस्थापन तथा औद्योगिक सम्बन्धका विषयमा छलफल गरेको हो।

महासंघले बदलिँदो श्रम बजार, औद्योगिक आवश्यकता र मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणलाई ध्यानमा राखेर श्रम कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कानुन लगानी र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने तथा श्रमिकको अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने गरी सन्तुलित र व्यावहारिक हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले परिवर्तन, रूपान्तरण र हस्तान्तरणको अभियान अघि बढाइरहेको तथा विभिन्न कानुन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा श्रम कानुनलाई पनि दीर्घकालीन आर्थिक तथा रोजगारी आवश्यकतासँग जोडेर सुधार गर्नुपर्ने बताए।

‘सरकारले आगामी दशकमा १०० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको अवस्थामा त्यसका लागि आवश्यक औद्योगिक लगानी, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी श्रम कानुनलाई लगानी तथा रोजगारीमैत्री बनाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।

मन्त्री यादवले श्रम ऐन संशोधनको पहिलो चरणको काम मन्त्रालयले अघि बढाइरहेको जानकारी दिए। ऐन संशोधनका विषयमा छिट्टै महासंघलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिने उनले बताए।

निजी क्षेत्रका सुझाव समेट्न आग्रह

अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रम ऐन, २०७४ लगायत श्रमसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रको व्यावहारिक अनुभव र संस्थागत सुझावलाई समेट्नुपर्ने बताए।

श्रम कानुन संशोधनलाई केवल कानुनी सुधारका रूपमा नभई औद्योगिक लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जना र श्रम बजारको दीर्घकालीन रूपान्तरणसँग जोडिएको आर्थिक सुधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

महासंघले संसद्मा विचाराधीन बालश्रम निषेध तथा नियमित गर्ने विधेयक, २०८३ को बालश्रम उन्मूलनसम्बन्धी उद्देश्यप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, एक प्रतिष्ठान, एक आधिकारिक ट्रेड युनियनको अवधारणालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी औद्योगिक सम्बन्धमा स्थायित्व, संवाद र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्लेटफर्म अर्थतन्त्रमा कानुनी व्यवस्था

मन्त्री यादवले श्रम ऐन संशोधनका क्रममा प्लेटफर्म अर्थतन्त्रका विषयमा पनि गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए। ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा सहभागी रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिबाट सुझाव लिन समितिलाई निर्देशन दिइसकेको उनले जानकारी दिए।

महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति प्रबलजंग पाण्डेले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए। आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकको समेत सीप परीक्षण गरी उद्योगसँगको सहकार्यमा पुनःसीप तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

पारिश्रमिक र श्रमिक अधिकार

रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति बाबुकाजी कार्कीले पछिल्लो न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक रहेको बताए। हरेक पटक दोस्रो वर्षको अन्त्यतिर पारिश्रमिक निर्धारणका क्रममा दबाब र तनाव सिर्जना हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।

महासंघकी केन्द्रीय सदस्य जूना माथेमाले नेपालमा ठूलो संख्यामा मानिस प्लेटफर्म अर्थतन्त्रमा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको श्रमिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।