कन्सोर्टियममार्फत बैंकहरूले कालीकोटको तिला–१ मा ४४ अर्ब ५५ करोड, तिला–२ मा ५२ अर्ब ५५ करोड र दोलखाको खिम्ती–घ्वाङ् आयोजनामा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

तिला–२ जलविद्युत् आयोजना ४४० मेगावाट क्षमताको भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल २९८ मेगावाटका लागि मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ। बाँकी १४२ मेगावाटको पीपीए हुन बाँकी रहेकाले हाल २९८ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माणका लागि लगानी सुनिश्चित गरिएको छ।

तिला–२ मा ४४ अर्ब ५५ करोड ऋण

एससी पावर कम्पनी प्रालिले निर्माण गरिरहेको तिला–२ आयोजनाको अनुमानित लागत ५९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी हुने भएको छ।

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालयन बैंक र प्रभु बैंकले गर्ने भएका छन्।

एससी पावर कम्पनीका प्रमुख सुसन कर्माचार्यका अनुसार आयोजनाबाट २०८७ पुस १५ गतेदेखि व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

खिम्ती–घ्वाङ्मा १ अर्ब २४ करोड ऋण

दोलखामा वन्डर्स इनर्जी प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ९ मेगावाटको खिम्ती–घ्वाङ् साना जलविद्युत् आयोजनामा एनएमबी बैंकले १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको छ। बैंक र आयोजनाबीच गत साउन १२ गते ऋण सम्झौता भएको थियो।

दोलखा र रामेछाप भएर बग्ने घ्वाङ् खोलामा निर्माण हुने आयोजना २०८४ चैतसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक प्रकाश दुलालका अनुसार आयोजनाको कुल लागत १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ। त्यसमध्ये १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण र ३५ करोड रुपैयाँ लगानी जुटिसकेको छ। बाँकी ३० करोड रुपैयाँ असोजभित्र जुटाउने तयारी भइरहेको उनले बताए।

बैंकको लगानी क्षमतामाथि विश्वास

चालू आर्थिक वर्षको सुरुमै तीन जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएसँगै निजी क्षेत्रले अघि बढाएका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य तरलता रहेको बताइए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार नहुँदा ठूलो रकम परिचालन हुन सकेको छैन।

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमशेर राणाले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनले बैंक तथा वित्तीय संस्था ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्षम रहेको पुष्टि गरेको बताए।

धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर लगानी गर्दा परियोजनाको जोखिम बाँडफाँट हुने र ठूला आयोजनामा आवश्यक ऋण जुटाउन सहज हुने उनको भनाइ छ।

पीपीए खुलाउने प्रक्रिया अघि बढ्यो

जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको वातावरण भए पनि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी नीतिगत अस्पष्टताका कारण पछिल्लो समय धेरै आयोजना प्रभावित हुँदै आएका थिए।

सरकारले लामो समयदेखि पीपीए रोकिराखेकोमा बिहीबारबाट प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीपीए खुलाउन आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न उपसमिति गठन गरेको छ।

यद्यपि, पीपीए कहिलेदेखि औपचारिक रूपमा खुला गर्ने भन्ने विषयमा भने अझै निर्णय भएको छैन। पीपीए प्रक्रिया अघि बढे जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तारका लागि थप सहज वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।