यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा वाणिज्य बैंकका सीईओ गभर्नर पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था राखिएको थियो। तर अर्थ समितिले योग्यताको दायरा विस्तार गर्दै वाणिज्य बैंकको कार्यकारी तहमा काम गरेका अनुभवी व्यक्तिलाई समेत गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको छ।

समितिको सहमतिअनुसार अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्यांक, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन वा लेखामा स्नातकोत्तर गरी तोकिएको अनुभव भएका व्यक्ति गभर्नर वा सञ्चालक पदका लागि योग्य हुनेछन्।

नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका सचिव, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको अनुभवलाई समेत योग्यताको आधार बनाउने सहमति भएको छ।

सीईओका लागि दुई वर्ष ‘कुलिङ अफ’

वाणिज्य बैंकको नेतृत्वबाट राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा जाँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्ने उद्देश्यले सीईओका लागि ‘कुलिङ अफ’ अवधि राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

वाणिज्य बैंकको सीईओ पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको कम्तीमा दुई वर्ष नपुगी त्यस्तो व्यक्ति गभर्नर वा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने छैन।

यस व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्तिलाई केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिने भए पनि आफूले नेतृत्व गरेको बैंक वा बैंकिङ क्षेत्रसँग तत्काल नियामकको भूमिकामा जोडिने सम्भावना रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सेयर सीमामा कडाइ

अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको सेयर स्वामित्वसम्बन्धी प्रावधानसमेत कडा बनाउने सहमति गरेको छ।

यसअघि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था थियो। अब उक्त सीमा घटाएर ०.५ प्रतिशतमा झार्ने सहमति भएको छ।

अर्थात् कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदका लागि अयोग्य हुनेछन्।

राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रत्यक्ष ठूलो स्वार्थ भएका व्यक्ति नियामकको नेतृत्वमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले सेयर स्वामित्वको सीमा कडाइ गर्न खोजिएको हो।

अनुभवी जनशक्तिका लागि नयाँ बाटो

प्रस्तावित संशोधनले राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने योग्यताको दायरा फराकिलो बनाउनेछ। बैंकिङ क्षेत्रका अनुभवी सीईओ र कार्यकारी तहका व्यक्तिका लागि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुले पनि दुई वर्षको कुलिङ अफ अवधि र ०.५ प्रतिशत सेयर सीमाले उनीहरूलाई तत्काल नियामकको नेतृत्वमा पुग्न रोक्नेछ।

अर्थ समितिको यो सहमतिले आगामी गभर्नर नियुक्तिमा बैंकिङ क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिको सम्भावना समेत बढाएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव र केन्द्रीय बैंकको नियामकीय नेतृत्वबीचको दूरी घटाउने प्रयासका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ।

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकको नेतृत्व सम्हालेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संघीय संसद्को अर्थ समितिमा भएको दफावार छलफलमा बैंकिङ क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिलाई केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुलाउने सहमति भएको हो।

यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा वाणिज्य बैंकका सीईओ गभर्नर पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था राखिएको थियो। तर अर्थ समितिले योग्यताको दायरा विस्तार गर्दै वाणिज्य बैंकको कार्यकारी तहमा काम गरेका अनुभवी व्यक्तिलाई समेत गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको छ।

समितिको सहमतिअनुसार अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्यांक, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन वा लेखामा स्नातकोत्तर गरी तोकिएको अनुभव भएका व्यक्ति गभर्नर वा सञ्चालक पदका लागि योग्य हुनेछन्।

नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका सचिव, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको अनुभवलाई समेत योग्यताको आधार बनाउने सहमति भएको छ।

सीईओका लागि दुई वर्ष ‘कुलिङ अफ’

वाणिज्य बैंकको नेतृत्वबाट राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा जाँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् भन्ने उद्देश्यले सीईओका लागि ‘कुलिङ अफ’ अवधि राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

वाणिज्य बैंकको सीईओ पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको कम्तीमा दुई वर्ष नपुगी त्यस्तो व्यक्ति गभर्नर वा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने छैन।

यस व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्तिलाई केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिने भए पनि आफूले नेतृत्व गरेको बैंक वा बैंकिङ क्षेत्रसँग तत्काल नियामकको भूमिकामा जोडिने सम्भावना रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सेयर सीमामा कडाइ

अर्थ समितिले राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको सेयर स्वामित्वसम्बन्धी प्रावधानसमेत कडा बनाउने सहमति गरेको छ।

यसअघि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था थियो। अब उक्त सीमा घटाएर ०.५ प्रतिशतमा झार्ने सहमति भएको छ।

अर्थात् कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदका लागि अयोग्य हुनेछन्।

राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रत्यक्ष ठूलो स्वार्थ भएका व्यक्ति नियामकको नेतृत्वमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले सेयर स्वामित्वको सीमा कडाइ गर्न खोजिएको हो।

अनुभवी जनशक्तिका लागि नयाँ बाटो

प्रस्तावित संशोधनले राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने योग्यताको दायरा फराकिलो बनाउनेछ। बैंकिङ क्षेत्रका अनुभवी सीईओ र कार्यकारी तहका व्यक्तिका लागि केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खुले पनि दुई वर्षको कुलिङ अफ अवधि र ०.५ प्रतिशत सेयर सीमाले उनीहरूलाई तत्काल नियामकको नेतृत्वमा पुग्न रोक्नेछ।

अर्थ समितिको यो सहमतिले आगामी गभर्नर नियुक्तिमा बैंकिङ क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिको सम्भावना समेत बढाएको छ। बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव र केन्द्रीय बैंकको नियामकीय नेतृत्वबीचको दूरी घटाउने प्रयासका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ।