हेटौँडा । विसं २०५७ देखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ । २०३२ सालमा स्थापना भई २०३५ देखि २०५६ सालसम्म कपडा उत्पादन गरेको उद्योग सञ्चालनका लागि वर्तमान सरकारले गत असारदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा उपकरणको अवस्था परीक्षण र मर्मतको काम अघि बढाएको थियो । उद्योगको मर्मतसम्भारका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भएपछि नेपाली सेनाले काम अघि बढाएको हो । अहिले उद्योग परीक्षण उत्पादनको चरणमा पुगेको छ ।

हेटौँडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडा पहिलो चरणमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि आवश्यक पोसाक तथा सामग्रीमा प्रयोग गर्दै क्रमशः व्यावसायिक उत्पादनमा लैजान सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ । हेटौँडा कपडा उद्योगसँगै बुटवलको धागो र बाँकेको कपास उत्पादनसम्बन्धी उद्योगसमेत सञ्चालन गर्न सके कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज हुने देखिन्छ । त्यसका लागि सरकारले कृषकलाई कपास खेतीतर्फ आकर्षित गर्न तालिम, उपकरण र उन्नत बीउबिजन उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । अन्य बालीको तुलनामा कपास खेतीमा बाँदरबाट कम क्षति हुने भएकाले बाँदर आतङ्कबाट प्रभावित कृषकका लागि पनि यो वैकल्पिक खेती बन्न सक्ने सम्भावना छ ।

पुनरुत्थानको पहल

हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी पहलले कपडा आयातमा रहेको नेपालको निर्भरता घटाउनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । विसं २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकालमा हेटौँडा कपडा उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । त्यसैका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, विराटनगर जुट मिल र बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने विषय अघि सारिएको थियो ।

सघन गृहकार्यसहित अघि बढाइएको प्रक्रिया सरकार परिवर्तनसँगै रोकिएको थियो । वर्तमान सरकारले यसलाई पुनः अघि बढाउनु सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । हेटौँडा कपडा उद्योगसँगै सम्भावना भएका अन्य सार्वजनिक उद्योगलाई आधुनिक प्रविधि, व्यावसायिक व्यवस्थापन र स्पष्ट कार्ययोजनासहित पुनः सञ्चालन गर्न सके आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ । उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले यस्ता उद्योगको पुनरुत्थान आवश्यक देखिन्छ । सरकारले यो प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउन सके रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनुका साथै युवाको विदेश पलायनसमेत कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

उद्योग बन्द हुनुका कारण

नेपालमा स्थापना भएका धेरै उद्योग आर्थिक, राजनीतिक र व्यवस्थापकीय कारणले बन्द भएका छन् । कमजोर व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, कच्चा पदार्थ तथा इन्धनको समस्या, उच्च ढुवानी लागत, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र कमजोर बजारीकरणका कारण नेपाली उत्पादन महँगो हुँदा उद्योगहरू घाटामा जाने गरेका छन् । परिणामस्वरूप कतिपय उद्योग बन्द भएका छन् ।

नेपालमा आधुनिक औद्योगिक विकासको सुरुआत विसं १९९३ मा मोरङको विराटनगरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणाको शासनकालमा विराटनगर जुट मिल स्थापनासँगै भएको मानिन्छ । उद्योगले जुटका धागा, बोरा, डोरीलगायत सामग्री उत्पादन गर्दै आएको थियो । यसको स्थापनापछि मोरङ–सुनसरी क्षेत्रमा अन्य उद्योग खुल्दै औद्योगिक क्षेत्र विस्तार भएको थियो । विसं २००३ मा यहीँका मजदुरले गरेको ऐतिहासिक हडतालले राणा शासनविरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई समेत बल पुर्‍याएको थियो । पटकपटक सञ्चालन र बन्द हुँदै आएको विराटनगर जुट मिल राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक समस्या र कमजोर व्यवस्थापनका कारण धराशायी हुँदै विसं २०७० देखि पूर्ण रूपमा बन्द छ ।

सार्वजनिक संस्थानको अवस्था

विसं २०४२ देखि सुरु भएको सातौँ पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्म नेपालमा अधिकतम ६२ वटा सार्वजनिक संस्थान स्थापना भएका थिए । सरकारले विभिन्न समयमा अवलम्बन गरेको निजीकरण नीतिपछि अहिले सार्वजनिक संस्थानको संख्या ४४ मा सीमित भएको छ । तीमध्ये ३९ वटा सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २४ वटा मुनाफामा र १८ वटा घाटामा रहेको उल्लेख छ भने पाँच वटा संस्थानले कुनै व्यावसायिक कारोबार गर्न सकेका छैनन् ।

कानुनी रूपमा अस्तित्वमा रहे पनि व्यावसायिक कारोबार हुन नसकेका संस्थानमा बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लिमिटेडलगायत छन् । विसं २०४९ देखि सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न थालिएकोमा हालसम्म ३० वटा संस्थान निजीकरण भइसकेका छन् । पहिलो चरणमा भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना निजीकरण गरिएका थिए । निजीकरण गरिएका ३० संस्थानमध्ये १२ वटा खारेज भइसकेका छन् ।

कुल राजस्वमा करिब दुई प्रतिशत योगदान गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरू पुरानो व्यवस्थापन प्रणाली, कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र नवप्रवर्तनको अभावजस्ता समस्याबाट प्रभावित छन् । त्यसैले बन्द तथा कमजोर अवस्थामा रहेका उद्योगको पुनरुत्थानसँगै सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधार, व्यावसायिकता र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिमा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ । हेटौँडा कपडा उद्योगको परीक्षण उत्पादनलाई उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जनाको बृहत्तर योजनासँग जोडेर अघि बढाउन सके यसको पुनरुत्थान अर्थपूर्ण बन्न सक्छ ।

Originally published on abcnews.com.np.