काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानले सरकार र लघुवित्तपीडितबीच भएको १४ बुँदे सहमति अस्वीकार गरेको छ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अभियानले सरकार र केही ‘परिचालित’ अभियन्ताबीचको मिलेमतोमा सहमति गरिएको आरोप लगाएको हो। अभियानले उक्त सहमति तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच भएको भनिएको १२ बुँदे सहमतिको समेत विपरीत रहेको दाबी गरेको छ।

अभियानले दुर्गा प्रसाईंलाई घरमै नजरबन्दमा राखेर केही अभियन्तालाई अघि सार्दै आफ्नो अभियानलाई कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप लगाएको छ। पीडितका वास्तविक माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा सहमतिका नाममा विषयलाई ढाकछोप गरिएको उसको दाबी छ।

अभियानले विज्ञप्तिमार्फत लामो पैदलयात्रा गरेर काठमाडौं आएका लघुवित्त, बैंक तथा सहकारीपीडितलाई धैर्यधारण गर्न आग्रह गरेको छ। अभियान समाप्त नभएको भन्दै उसले पीडितको पक्षमा आफ्नो संघर्ष जारी रहने जनाएको छ।

सर्लाहीको हरिवनबाट साउन ११ गते पैदलयात्रा गर्दै काठमाडौं आएका लघुवित्तपीडित, बैंकको लिलामीमा परी घरबारविहीन भएका तथा सहकारीपीडितले ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगअगाडि धर्ना दिएका थिए। उनीहरूसँग सरकारले शनिबार १४ बुँदे सहमति गरेपछि अधिकांश पीडितलाई घर फर्काइएको थियो।

तर, दुर्गा प्रसाईंलाई नजरबन्दमा राखेर सहमति गरिएको र महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नो अभियानलाई अलग गरिएको भन्दै प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानले असहमति जनाएको हो। अभियानले सहमतिले पीडितका समस्या समाधान गर्नेभन्दा थप जटिल बनाउने दाबीसमेत गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.