काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रमेशकुमार मल्लले सरकार परिवर्तन हुँदैमा राज्यका राष्ट्रिय प्राथमिकता र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन्। उनले सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सरकारी नीतिलाई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरेका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद मल्लले कार्यालयको संरचना वा व्यवस्थापन प्रणाली परिवर्तन हुन सक्ने भए पनि मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने राष्ट्रिय नीति खारेज गर्न नमिल्ने बताए।

“म सरकारलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, कार्यालयको संरचना पुनर्गठन होला, व्यवस्थापनको ढाँचा परिवर्तन होला तर मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने राज्यको नीति र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता खारेज गर्न मिल्दैन,” उनले भने।

आयोजना कार्यालय बन्द नगर्न माग

सांसद मल्लले बर्दिवास, बुटवल र सुर्खेतमा निर्माणाधीन वा प्रस्तावित मेडिकल कलेजसम्बन्धी आयोजना कार्यालय बन्द गर्ने प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरे।

तीनवटै आयोजना कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्दै बजेटमा आवश्यक रकम थप गरी निर्माण तथा कार्यान्वयनको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उनको माग थियो।

उनले बर्दिवासलाई मधेस र पहाडी क्षेत्रलाई जोड्ने रणनीतिक स्थानका रूपमा उल्लेख गरे। त्यस्तै, बुटवल पश्चिम नेपालको प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा जनस्वास्थ्य केन्द्र रहेको र सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक मुकाम तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र भएकाले तीनै स्थानमा मेडिकल कलेज आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

“सरकार फेरिँदैमा राष्ट्रिय प्राथमिकता फेरिनु हुँदैन,” मल्लले भने, “करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर, वर्षौँ लगाएर र कानुनी प्रक्रिया पार गरेर तयार भएको आयोजनालाई फेरि शून्यमा फर्काउनु जनताको अपमान त हुँदै हो, राज्यको स्रोत र समय दुवैको अपमान हो, अनियमितता हो र बेथिति हो।”

बाराको घटनामा दोषीलाई कारबाहीको माग

सांसद मल्लले बारामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या भएको घटनाप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। घटनाको निष्पक्ष र गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन उनले माग गरे।

Originally published on abcnews.com.np.