काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सबै जिल्ला अदालत, उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतलाई इजलासबाट भएका फैसला वा अन्तिम आदेशबाहेकका अन्य आदेशहरू सोही दिन विद्युतीय मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली (सीएमएस) मा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ।

न्यायपालिकालाई सूचना प्रविधिमा आधारित ‘ई–जुडिसियरी’ का रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यअनुसार सर्वोच्च अदालतले सोमबार, भदौ ८ गते उक्त निर्देशनसहित सर्कुलर जारी गरेको हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालत र इजलासहरूमा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा साउन ११ गतेदेखि र उच्च अदालत तथा इजलासमा साउन १९ गतेदेखि आदेशहरू उही दिन सीएमएस प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८१–२०८६) तथा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाअनुरूप देशभरका जिल्ला अदालतमा पनि यो व्यवस्था विस्तार गरिएको जनाएको छ।

सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार राजेन्द्र पौडेलका अनुसार सर्वोच्च र उच्च अदालतमा गरिएको अभ्यासबाट सकारात्मक परिणाम देखिएपछि जिल्ला अदालतहरूमा समेत उक्त प्रणाली लागू गरिएको हो।

उनले आदेशहरू तत्काल विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट भएपछि मुद्दाको अद्यावधिक अवस्था वास्तविक समयमा अभिलेखीकरण हुने र सेवाग्राहीले आफ्नो मुद्दाको अवस्थाबारे समयमै जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले न्यायिक सूचना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, न्यायिक कार्यसम्पादनमा उत्तरदायित्व बढ्नुका साथै अभिलेख व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा समेत सुधार आउने विश्वास गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.