काठमाडौं । सरकारले रसुवाको सीमा क्षेत्र रसुवागढी र भोटेकोसी नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, उपचार र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।’
घाइतेको निःशुल्क उपचार, हेलिकोप्टरबाट उद्धार
मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीमा परी घाइते भएका व्यक्तिको तत्काल निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालले घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाउनेछन्।
त्यस्तै, बाढीमा परेर बिचल्लीमा परेका तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
उद्धारका लागि नेपाली सेनासहित निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ। गृहमन्त्रीलाई उद्धारका लागि आवश्यक सबै साधन तथा स्रोत, हेलिकोप्टरसहित परिचालन गर्न निर्देशन दिइएको सरकारले जनाएको छ।
घर गुमाएकालाई सुरक्षित स्थानमा सारिने
बाढीका कारण घर तथा आवास गुमाएका व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
यसका लागि गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा सम्बन्धित स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले बाढीमा मृत्यु भएकाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ।
सडक, बिजुली र सञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने तयारी
बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
त्यस्तै, अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तत्काल सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि स्रोत परिचालनको जिम्मा अर्थमन्त्रीलाई
बाढीबाट क्षति पुगेका सार्वजनिक संरचना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिइएको छ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन रूपमा क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाको पुनःनिर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णय
- बाढीमा मृत्यु भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारजनप्रति समवेदना।
- घाइतेको तत्काल निःशुल्क उपचार।
- नेपाली सेना र निजी हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार।
- घर गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी खाने–बस्ने व्यवस्था।
- अवरुद्ध सडक र खानेपानी सेवा पुनः सञ्चालन।
- विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा यथाशीघ्र सुचारु गर्ने।
- मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता।
- क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना र पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत परिचालन।
- प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा।
Originally published on abcnews.com.np.
प्रतिक्रिया दिनुहोस्