काठमाडौं । चीनको स्वशासित क्षेत्रबाट सुरु भई रसुवाको भोटेकोसी र त्रिशूली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले प्रभावित नागरिकका लागि खाद्य सुरक्षा प्रतिकार्यलाई तीव्र बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सहयोगको अपिल गरेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै खाद्य सुरक्षा क्लस्टरमा आबद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खाद्य सामग्री तथा अन्य अत्यावश्यक सहयोग पुर्याउन समन्वयात्मक रूपमा परिचालित हुन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ।
सहसचिव ई. जगन्नाथ तिवारीका अनुसार बाढी प्रभावित तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई पर्याप्त खाद्य सामग्री र अन्य अत्यावश्यक सहयोगको पहुँच सुनिश्चित गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
खाद्य सुरक्षा क्लस्टरलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन
खाद्य सुरक्षा क्लस्टरको नेतृत्वदायी निकायका रूपमा मन्त्रालयले आफ्ना सह–अगुवा तथा सदस्य संस्थाहरूलाई उच्च सतर्क अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन तथा तत्काल देखिन सक्ने खाद्य सुरक्षासम्बन्धी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सबै साझेदार संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले विशेषगरी खाद्य सामग्री, खानेपानी तथा अन्य अत्यावश्यक राहत सामग्रीको परिचालनलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरेको छ।
राहत परिचालनमा एकजुट हुन आग्रह
विनाशकारी बाढीका कारण विस्थापित भएका तथा जोखिममा रहेका परिवारको संख्या बढ्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले संकटको यस घडीमा सबै सरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र साझेदारलाई एकताबद्ध भएर राहत तथा खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापनमा जुट्न आह्वान गरेको छ।
मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा खाद्य सामग्रीको तत्काल आवश्यकता पहिचान गरी राहत परिचालनलाई प्रभावकारी, समन्वयात्मक र आवश्यकतामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
Originally published on abcnews.com.np.


















प्रतिक्रिया दिनुहोस्