काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा हुँदै नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनसम्म फैलिएको जनधनको क्षतिसँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा समेत गम्भीर धक्का पुर्‍याएको छ। बाढीको तीव्र बहावले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र वितरण प्रणालीमा क्षति पुर्‍याउँदा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट एकैपटक ४ सय ३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन बाहिरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीका कारण १२ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन् भने निर्माणाधीन तथा विभिन्न चरणमा रहेका १५ वटा आयोजना, कुल ४ सय ७० मेगावाट क्षमताका परियोजना प्रभावित भएका छन्।

तर यो केवल बिजुली उत्पादन घटेको घटना मात्र होइन। बाढी प्रभावित क्षेत्रका जलविद्युत् केन्द्रमा कार्यरत ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी तथा कामदार सम्पर्कविहीन हुनु, प्रमुख सबस्टेसनमा क्षति पुग्नु र प्रसारण लाइन अवरुद्ध हुनुका कारण यो विपत्तिले नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारको जोखिमलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ।

१२ आयोजनाको उत्पादन बन्द, राष्ट्रिय प्रणालीमा ४३१ मेगावाटको धक्का

बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित आयोजनामध्ये १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना र ७८ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाप्रमुख छन्।

यस्तै, माथिल्लो सान्जेन, सान्जेन, चिलिमे, लाङटाङ, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो मेलुङ, मेलुङ, त्रिशूली र देवीघाटलगायतका जलविद्युत् केन्द्र पनि बन्द भएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सोलार आयोजनासमेत बाढीको प्रभावबाट अछुतो रहन सकेन।

यसरी एकै नदी प्रणाली र त्यससँग जोडिएका ऊर्जा पूर्वाधारमा भएको क्षतिले देखाएको छ कि हिमाली क्षेत्रमा हुने एउटा ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको असर केवल स्थानीय बस्तीमा सीमित रहँदैन। नदीको बहावसँगै यसको प्रभाव विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको सम्पूर्ण शृङ्खलामा फैलिन सक्छ।

ऊर्जा उत्पादन केन्द्र बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रिय ग्रिडमा पर्छ। तर प्रसारण लाइन र सबस्टेसनसमेत क्षतिग्रस्त हुँदा उत्पादन गर्न सकिने विद्युत् पनि प्रणालीमा पठाउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

ऊर्जा केन्द्रमै मानवीय संकट : कर्मचारी र कामदार सम्पर्कविहीन

बाढीको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्षमध्ये एक जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारको अवस्था हो।

निर्माणाधीन त्रिशूली–३ बी आयोजनामा कार्यरत त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीका २१ जना कर्मचारीसँग सम्पर्क स्थापित हुन सकेको छैन। चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रको पावर प्लान्ट क्षेत्रमा रहेका ६ जना र आवास क्षेत्रमा रहेका एकजना पनि सम्पर्कबाहिर छन्।

त्यस्तै, निर्माणाधीन त्रिशूली–३ बी आयोजनाको साइटमा चेरको कम्पनीमार्फत खटिएका थप ११ जना कर्मचारी पनि सम्पर्कविहीन छन्।

सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय भने रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्रमा कार्यरत ९२ जना कर्मचारीसँग सम्पर्क हुन नसक्नु हो। यसैगरी, त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् केन्द्रको पावर हाउसमा मर्मत कार्यमा संलग्न ४५ जना कर्मचारी तथा कामदार पनि सम्पर्कविहीन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रका कर्मचारी, रसुवा वितरण केन्द्रमा कार्यरत जनशक्ति तथा त्रिशूली २२० केभी ३ बी हब सबस्टेसनमा ठेकेदारका तर्फबाट कार्यरत १६ जना कर्मचारी पनि सम्पर्कबाहिर रहेका छन्।

यसले बाढीको क्षति केवल मेगावाटमा मापन गर्न नसकिने स्पष्ट देखाएको छ। ऊर्जा उत्पादन केन्द्रभित्र रहेका कर्मचारी, निर्माणाधीन आयोजनामा कार्यरत कामदार तथा दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका प्राविधिक जनशक्ति अहिले पनि उद्धार र खोजीको प्राथमिकतामा छन्।

रसुवा पूर्ण अन्धकारमा, अन्य जिल्लामा पनि विद्युत् अवरोध

बाढीका कारण रसुवा जिल्लाको विद्युत् आपूर्ति पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। नुवाकोट, धादिङ र गोरखा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा पनि विद्युत् आपूर्ति आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

धादिङको जहरेस्थित ३३ केभी सबस्टेसनमा करिब पाँच फिटसम्म लेदो जम्मा भएपछि डोजर प्रयोग गरेर सफाइ गर्नुपरेको छ। विभिन्न स्थानमा ११ केभीका पोल र ट्रान्सफर्मरमा समेत क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।

यसले विपत्तिपछि विद्युत् आपूर्ति किन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। विद्युत् बन्द हुँदा सञ्चार सेवा, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी प्रणाली, आपत्कालीन सञ्चार, राहत वितरण र उद्धार कार्यसमेत प्रभावित हुन सक्छ।

अर्थात्, बाढीले ऊर्जा संरचना ध्वस्त पार्नु भनेको केवल बत्ती निभ्नु मात्र होइन—विपद् व्यवस्थापनको सम्पूर्ण क्षमतालाई कमजोर बनाउनु पनि हो।

सबस्टेसनदेखि प्रसारण लाइनसम्म बाढीको प्रहार

बाढीले त्रिशूलीस्थित २२० केभी ३ बी हब सबस्टेसनमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ। चिलिमे २२० केभी हबसम्बन्धी संरचना अवरुद्ध भएपछि विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा पनि प्रभाव परेको छ।

यससँगै समुन्द्रटार–त्रिशूली १३२ केभी प्रसारण लाइन अवरुद्ध भएको छ। चिलिमे–त्रिशूली ६६ केभी प्रसारण लाइन, चिलिमे हब–त्रिशूली ३ बी हब–मातातीर्थ २२० केभी प्रसारण लाइन तथा त्रिशूली–बालाजु ६६ केभी प्रसारण लाइनसमेत प्रभावित भएका छन्।

ऊर्जा प्रणालीलाई एउटा शृङ्खलाको रूपमा हेर्दा उत्पादन केन्द्र मात्र सुरक्षित भएर पुग्दैन। विद्युत् उत्पादन भएपछि त्यसलाई सबस्टेसनमार्फत उच्च भोल्टेजमा रूपान्तरण गरी प्रसारण लाइनबाट उपभोक्तासम्म पुर्‍याउनुपर्छ। यही शृङ्खलाका विभिन्न बिन्दुमा एकैपटक क्षति पुगेपछि प्रणाली पुनः सञ्चालन गर्न जटिलता बढ्छ।

उद्धारसँगै ऊर्जा प्रणाली पुनः सञ्चालनको चुनौती

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहितको टोली प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरी फर्किएको छ भने अर्को टोली जोखिममा रहेका कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोजीमा खटिएको छ।

स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गरेर खोज तथा उद्धार कार्य भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यससँगै विद्युत् प्रणालीलाई सम्भव भएका ठाउँमा वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि सुरु गरिएको छ। समुन्द्रटार क्षेत्रमा प्रणाली सञ्चालन गरी चौतारा सबस्टेसन सञ्चालनको प्रयास भइरहेको छ भने धादिङका केही क्षेत्रमा धादिङबेसी सबस्टेसनमार्फत आपूर्ति सुचारु गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

प्राधिकरणका प्राविधिक टोलीहरू विभिन्न स्थानमा पेट्रोलिङ गर्दै क्षति भएका संरचना पहिचान, सफाइ र मर्मत कार्यमा जुटेका छन्।

तर बाढीको बहाव, सडक अवरोध, सञ्चार विच्छेद र प्रभावित क्षेत्रमा कायम जोखिमका कारण मर्मत तथा पुनःस्थापनाको काम तत्काल सहज हुने देखिँदैन।

विपत्तिले उठाएको ठूलो प्रश्न : ऊर्जा पूर्वाधार कति सुरक्षित छ ?

भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणाली नेपालको जलविद्युत् उत्पादनका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। यही क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना केन्द्रित छन्।

तर नदीको किनार, पहाडी भूभाग र हिमाली जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका यी आयोजनाहरू जलवायुजन्य जोखिम, हिमपहिरो, पहिरो, आकस्मिक बाढी र नदीको धार परिवर्तनजस्ता प्राकृतिक घटनाको जोखिममा रहने गरेका छन्।

यसपटकको घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार बढ्दो प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमअनुसार पर्याप्त रूपमा सुरक्षित र तयारी अवस्थामा छ कि छैन ?

उत्पादन केन्द्रमा मात्र होइन, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, पहुँच सडक, सञ्चार प्रणाली र कर्मचारीको सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि पनि विपद् प्रतिरोधी संरचना आवश्यक देखिएको छ।

विशेषगरी हिमाली नदी प्रणालीमा आकस्मिक बाढी आउँदा कति समयभित्र आयोजना बन्द गर्ने, कर्मचारीलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने, स्वचालित चेतावनी प्रणाली कसरी सञ्चालन गर्ने र नदीको माथिल्लो जलाधारबाट आउने जोखिमबारे कसरी पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने भन्ने विषय अब थप गम्भीर बनेको छ।

पहिलो प्राथमिकता उद्धार, त्यसपछि पुनःनिर्माण

अहिलेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता सम्पर्कविहीन कर्मचारी, कामदार र स्थानीय नागरिकको खोजी तथा उद्धार हो। त्यसपछि मात्रै क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन र ऊर्जा पूर्वाधारको पुनःस्थापना सम्भव हुनेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा प्राधिकरणले जारी गरेका आधिकारिक निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरेको छ।

भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो धक्का दिएको छ। ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन बन्द हुनु आर्थिक तथा प्राविधिक क्षति हो, तर आयोजना क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र कामदार सम्पर्कविहीन हुनु यो विपत्तिको सबैभन्दा गम्भीर मानवीय पक्ष हो।

अब चुनौती केवल बत्ती बाल्ने होइन—उद्धार कार्य सम्पन्न गर्ने, क्षतिग्रस्त ऊर्जा संरचनाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउने र भविष्यमा यस्ता आकस्मिक हिमाली विपत्तिबाट राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने पनि हो।

भोटेकोशीको बाढीले फेरि सम्झाएको छ—हिमालमा हुने एउटा प्राकृतिक घटना केही घण्टामै नदी, बस्ती, सडक र अन्ततः देशको ऊर्जा सुरक्षासम्म आइपुग्न सक्छ।

Originally published on abcnews.com.np.