काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला संशोधन गर्न पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको माग अस्वीकार भएको छ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले देउवाले दायर गरेको फैसला संशोधनसम्बन्धी निवेदनमा मागबमोजिम संशोधन गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो।

देउवाले यही भदौ ९ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिँदै फैसलामा त्रुटि भएको दाबी गरेका थिए। फैसला लेख्दा विपक्षी बनाइएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको नाम उल्लेख नगरी लिखित जवाफमा अख्तियार प्राप्त प्रदीप पौडेलको नाम उल्लेख गरिएको भन्दै उनले फैसला सच्याउन माग गरेका थिए।

उनले विपक्षी नबनाइएको व्यक्तिको नाम फैसलामा उल्लेख भएकाले त्यसलाई संशोधन गरी गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति भनेर स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

विशेष महाधिवेशनलाई वैधता दिएको थियो सर्वोच्चले

गत पुसमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिट खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख ४ गते गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई वैधता दिने फैसला गरेको थियो।

तर, फैसलाको भाषामा विपक्षीको नाम उल्लेख गर्ने क्रममा त्रुटि भएको भन्दै देउवाले संशोधनको माग गरेका थिए।

‘निवेदनमा लेखिएअनुसार नै फैसला हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन’

सर्वोच्चको आदेशमा रिट निवेदन वा फिरादपत्रमा उल्लेख भएको नाम, थर वा विवरणकै आधारमा मात्र आदेश तथा फैसला लेखिनुपर्ने बाध्यता नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले रिट निवेदन, विपक्षीको लिखित जवाफ, प्रमाण तथा समग्र मुद्दाको अध्ययनपछि न्याय निरूपण हुने भएकाले निवेदकले माग गरेअनुसार फैसला संशोधन गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको जनाएको छ।

संयुक्त इजलासले देउवाको मागबमोजिम संशोधन गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै ‘कानुनबमोजिम गर्नु’ भन्ने आदेश दिएको छ।

पुनरावलोकनको मुद्दा भने विचाराधीन

यसअघि विशेष महाधिवेशनबाट गठित समितिलाई आधिकारिकता दिने निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्काले दायर गरेको रिटमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र विवादका पक्षलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिइएको जिकिर पनि गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाविरुद्ध दायर गरिएको पुनरावलोकन निवेदनमा भने ‘निस्सा’ प्रदान भइसकेको छ। गत साउन २३ गते सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि उक्त मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.