काठमाडौं । भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग गर्ने निजी क्षेत्र तथा अन्य दातालाई सरकारले कर सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् प्रभावितका लागि सहयोग गर्ने दातालाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार कर सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयले विपद्का बेला राहत तथा उद्धारमा आर्थिक सहयोग गर्ने निजी क्षेत्र, संघसंस्था तथा व्यक्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सहयोग रकमलाई करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२ (ख) मा रहेको व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्तिले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई सम्बन्धित आय वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्चका रूपमा घटाउन सक्ने व्यवस्था छ।

मन्त्रिपरिषद्ले यही कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि पनि कानुनमा यस्तो व्यवस्था रहे पनि यसको कार्यान्वयनमा स्पष्टता नहुँदा व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रले विपद्का बेला गरेको सहयोगलाई कर प्रयोजनमा खर्चका रूपमा समावेश गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै आएका थिए।

यसपटक सरकारले समयमै निर्णय गरेकाले राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्ने निजी क्षेत्रलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कर सहुलियत र व्यवसाय पुनः सञ्चालनबारे अध्ययन गर्न कार्यदल

राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्ने दातालाई कर सहुलियत उपलब्ध गराउने विषयलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी अध्ययन अघि बढाएको छ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार राजस्व महाशाखा हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो।

कार्यदलले विपद्बाट बन्द वा क्षतिग्रस्त भएका व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उपाय, राहत कोषमा सहयोग गर्ने दातालाई उपलब्ध गराउन सकिने कर सहुलियत तथा व्यवसायीका लागि आवश्यक थप बीमा सुविधालगायत विषयमा अध्ययन गर्नेछ।

अर्थसचिव उपाध्यायले भने, “चालु आर्थिक वर्षको करमा कसरी सहुलियत दिन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन र व्यवसायीहरूका लागि बीमासम्बन्धी थप सुविधाहरूको अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्नेछौँ।”

त्यस्तै, व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक ऋण तथा ऋण पुनर्संरचनाका विषयमा समेत कार्यदलले अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्था नै पर्याप्त भए त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक देखिए व्यवसायी तथा दाताको हितमा थप कानुनी व्यवस्था गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ।

भूकम्पको सहयोगमा भएको समस्या यसपटक नदोहोरिने दाबी

आयकर ऐनमा कोषमा गरेको योगदानलाई करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्पष्ट निर्णय आवश्यक पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पका बेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअघि गरिएको सहयोगलाई कर प्रयोजनका लागि मान्यता दिन समस्या भएको थियो।

उनले भने, “२०७२ सालको भूकम्पको समयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुनुअगाडि गरिएको सहयोगलाई कर प्रयोजनका लागि मान्यता दिइएको थिएन। तर यसपटक सरकारले छिटो निर्णय गरेकाले व्यवसायीहरूलाई सहज भएको छ। आर्थिक ऐनमा घटाउन सक्ने प्रावधान भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्पष्ट निर्णय आवश्यक पर्छ, जुन हिजोको दिनमा भएन।”

अर्थसचिव उपाध्यायका अनुसार कर सहुलियतको व्यवस्था सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको हित हुनेगरी अघि बढाइनेछ।

कार्यदलले अध्ययन पूरा गरेपछि सरकारले छिट्टै औपचारिक निर्णय गरी उपलब्ध गराइने सहुलियतबारे घोषणा गर्ने उनले बताए।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न थप प्रोत्साहन मिल्छ।

उनका अनुसार कोषमा रकम जम्मा गरेपछि प्राप्त हुने आधिकारिक बैंक भौचर वा निस्साका आधारमा अडिट रिपोर्ट तथा ब्यालेन्स सिट तयार पार्दा उक्त रकमलाई खर्चमा समावेश गर्न सकिन्छ।

यसबाट करयोग्य आय घट्ने भएकाले व्यवसायीले तिर्नुपर्ने करमा पनि राहत पुग्छ।

कर छुटले सरकारलाई पनि फाइदा

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट उमेशराज पाण्डे कर छुट दिँदा सरकारी राजस्व घट्ने देखिए पनि विपद्का समयमा यसबाट सरकारलाई दोहोरो फाइदा हुने बताउँछन्।

उनका अनुसार कुनै संस्थाले १ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको अवस्थामा सरकारले त्यसबाट बढीमा करिब २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ आयकर प्राप्त गर्न सक्छ।

तर त्यही १ करोड रुपैयाँ विपद् उद्धार कोषमा जम्मा हुँदा सरकारले पूरै १ करोड रुपैयाँ तत्काल विपद् व्यवस्थापनका लागि परिचालन गर्न सक्ने उनको तर्क छ।

उनले भने, “कागजमा आयकर कम संकलन भएको देखिए पनि सरकारी खातामा उपलब्ध हुने वास्तविक रकममा भने उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ।”

सूर्य नेपालका महाप्रबन्धक प्रेम आचार्यले कम्पनीले विपद्का बेला गरेको सहयोग कर छुट प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

उनले सहयोगलाई विशुद्ध मानवीय सहायता र सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा लिइएको बताए।

आचार्यले भने, “सरकारले आयकर ऐनअन्तर्गत दिने कर छुट वा अन्य सुविधाको लोभमा भन्दा पनि मानवीय आवश्यकतालाई हेरेर सहयोग गरिएको हो। कम्पनीले कुनै निश्चित लाभका लागि भन्दा पनि एउटा संस्कारकै रूपमा सामाजिक लगानीलाई अगाडि बढाएको हो।”

उनका अनुसार सूर्य नेपालले भूकम्पदेखि कोभिड–१९ महामारीसम्मका संकटमा सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सहयोग गर्दै आएको छ।

कोभिड–१९ को समयमा कम्पनीले सरकारी खातामा १० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्नुका साथै सातै प्रदेशलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका दरले सहयोग गरेको र कुल करिब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको उनले बताए।

त्यसै क्रममा काठमाडौंको सिभिल अस्पतालमा ठूलो अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरिएको पनि उनले स्मरण गरे।

विश्वभर पनि यस्तो अभ्यास

नेपालमा मात्र नभई भारत तथा पश्चिमा मुलुकहरूमा पनि च्यारिटी वा सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गरिने निश्चित प्रकारका खर्चलाई कर प्रयोजनमा खर्चका रूपमा मिलान गर्न दिने अभ्यास रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन्।

सरकारले तोकेको मापदण्ड र क्षेत्रमा गरिने सामाजिक खर्चले निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रको कर दायित्व घटाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।

चालु आर्थिक वर्षमा विपद् उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि सम्बन्धित सरकारी कोषमा गरेको सहयोगको सोही आर्थिक वर्षमा कर प्रयोजनका लागि दाबी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

तर यो सुविधा स्वचालित रूपमा लागू हुने छैन।

करदाताले आफ्नो कर निर्धारण गर्दा आफूले गरेको सहयोगको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित कोषमा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर वा आधिकारिक निस्सा अनिवार्य हुनेछ।

यसरी आधिकारिक प्रमाणका आधारमा सहयोग रकमलाई करयोग्य आय गणनाबाट घटाउन दाबी गर्न सकिनेछ।

विपद्को समयमा राहत र उद्धारका लागि निजी क्षेत्र तथा नागरिकबाट हुने सहयोगलाई संस्थागत रूपमा प्रोत्साहन गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले तत्कालीन राहत व्यवस्थापनसँगै भविष्यमा विपद् पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.