काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी कुनै सामान्य प्राकृतिक विपद् नभई जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा सिर्जना गरेको नयाँ पुस्ताको विपद् भएको विज्ञहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। उनीहरूका अनुसार हिमनदी तीव्र रूपमा पग्लिनु, हिमताल र हिमाली भूभाग अस्थिर बन्नु तथा नदी प्रणालीको स्वरूप बदलिनु अहिलेको संकटका प्रमुख संकेत हुन्।

नेपाल भौगर्भिक समाजले आयोजना गरेको ‘रसुवा बाढी : वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिम र पुनर्निर्माण’ विषयक कार्यशालामा भूगर्भविद्, जलविज्ञ र विपद् विज्ञहरूले रसुवा बाढीलाई भविष्यका हिमाली विपद् बुझ्ने ‘मोडल केस’ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

उनीहरूको साझा निष्कर्ष छ—अब नेपालले बाढीलाई केवल उद्धार र राहतको विषय होइन, जलवायु, भूगर्भ र पूर्वाधार नीतिसँग जोडिएको राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती का रूपमा लिनुपर्छ।

भूगर्भविद् डा. दिवस श्रेष्ठका अनुसार पछिल्ला पाँच दशकमा नेपालसहित उच्च हिमाली एसियामा हिमनदीको द्रव्यमान निरन्तर घट्दै गएको छ। अझ चिन्ताजनक कुरा, प्रत्येक पाँच वर्षमा पग्लिने दर अझ तीव्र हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको उनले बताए।

“हामी हिमनदीसँगै बसिरहेका छौं, त्यसैले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ,” उनले भने।

उनका अनुसार सन् १९७५ देखि २०२० सम्मको अध्ययनले कतिपय हिमनदीमा १०० मिटरभन्दा बढी बरफको मोटाइ हराइसकेको देखाएको छ। यही कारण हिमालयलाई ‘एशियाको वाटर टावर’ भनिए पनि अहिले यही क्षेत्र सबैभन्दा जोखिमपूर्ण जलाधारमा रूपान्तरण भइरहेको छ।

हिमनदीको तीव्र पग्लाइले हिमताल विस्तार, चट्टान अस्थिरता र आकस्मिक हिमबाढी (GLOF वा हिमनदीजन्य बाढी) को सम्भावना बढाइरहेको उनको भनाइ छ।

भोटेकोसी र त्रिशूलीले नै धार फेरे

वरिष्ठ भूगर्भविद् डा. प्रदीप पौड्यालले रसुवा बाढीपछि भोटेकोसी र त्रिशूली नदीले आफ्नो पुरानो बहाव छाडेर नयाँ च्यानल बनाएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार केही स्थानमा नदी १०० देखि १३० मिटर सम्म नयाँ दिशामा सरेको छ।

यो परिवर्तन केवल बाढीको क्षणिक असर नभई दीर्घकालीन भूगर्भीय जोखिम भएको उनले बताए।

उनका अनुसार नदी किनारमा ठूलो मात्रामा चिरा (क्र्याक) विकसित भएका छन्। अहिले सडक वा बस्ती सुरक्षित देखिए पनि जमिनभित्र पानी पसिरहेकाले भविष्यमा थप भूक्षय, बैंक फेलियर र जमिन भासिने खतरा कायम छ।

विशेषगरी पृथ्वी राजमार्ग र त्रिशूली–गल्छी सडकखण्ड नदीको कटान क्षेत्रमै रहेकाले थप क्षतिको सम्भावना अझै टरेको छैन।

जलविद्युत् आयोजनामा पूर्वतयारीको ठूलो कमजोरी

वरिष्ठ भूगर्भविद् **डा. सञ्जीव सापकोटा**ले रसुवा बाढीले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको कमजोर तयारी उजागर गरेको बताए।

उनका अनुसार सतहमा रहेका संरचना मात्र होइन, सुरुङ प्रवेशद्वार र पावरहाउससम्म लेदो र सेडिमेन्ट भरिँदा उद्धारसमेत कठिन भएको छ।

उनले नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान नै प्रभावकारी रूपमा लागू नभएको बताए।

“खिम्तीबाहेक धेरै आयोजनामा सञ्चालनकालीन विपद् पूर्वतयारी योजना छैन भन्ने जानकारी पाएका छौं,” उनले भने।

उनले सीमापारबाट आउने जोखिमका लागि पूर्वसूचना प्रणाली, बहुजोखिम सुरक्षा योजना र उद्धार उपकरणको स्थायी व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जोखिम थाहा छ, कार्यान्वयन छैन

प्राध्यापक डा. संगीता सिंहले नेपालमा जोखिम पहिचानसम्बन्धी नीति, नक्सा र दस्तावेज प्रशस्त भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताइन्।

उनका अनुसार स्थानीय तहले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरे पनि विकास निर्माणमा त्यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

नदी किनार, पहिरो सम्भावित ढलान र संवेदनशील भूभागमै बस्ती तथा पूर्वाधार विस्तार भइरहेकाले जोखिम बढिरहेको उनले बताइन्।

उनको सुझाव छ—

• भू–उपयोग योजना अनिवार्य लागू गरिनुपर्छ।
• जोखिम नक्सांकनलाई विकास योजनासँग जोडिनुपर्छ।
• संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण अनुमति कडाइ गरिनुपर्छ।

रसुवा अब नेपालको ‘मोडल केस’

कार्यशालामा सहभागी विज्ञहरूले रसुवा बाढीलाई केवल एउटा दुर्घटना मानेर अघि बढ्न नहुने धारणा राखे।

उनीहरूका अनुसार त्रिशूली–भोटेकोसी नदी प्रणालीमा भएको परिवर्तनलाई वैज्ञानिक रूपमा अभिलेखीकरण गरेर हिमाली विपद् व्यवस्थापनको राष्ट्रिय नमुना बनाउनु आवश्यक छ।

यसका लागि उनीहरूले पाँच मुख्य सिफारिस गरेका छन्:

विज्ञहरूको निष्कर्षमा रसुवा बाढी एउटा स्थानीय विपद् मात्र होइन, हिमालयमा तीव्र भइरहेको जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष संकेत हो।

हिमनदी पग्लिने गति, नदीको बहाव परिवर्तन, जलविद्युत् पूर्वाधारमा पुगेको क्षति र सीमापार जोखिमले अब नेपालको विकास मोडल नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूको चेतावनी स्पष्ट छ—यदि वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम संवेदनशील विकास नीतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गरिएन भने रसुवाजस्ता विपद् भविष्यमा अझ व्यापक र विनाशकारी बन्न सक्छन्।

Originally published on abcnews.com.np.