काठमाडौं। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिन थालेपछि हिमाली क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र नदी कटानको जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूले रसुवामा हालै आएको विनाशकारी बाढीलाई पनि हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु तथा भौगर्भिक जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल भौगर्भिक समाजले आयोजना गरेको रसुवा बाढीसम्बन्धी कार्यशालामा विज्ञहरूले हिमनदीको द्रव्यमान घट्दै जानु, नदीको धार परिवर्तन हुनु र अव्यवस्थित पूर्वाधार विकासले जोखिम थप बढाइरहेको बताएका हुन्।

भूगर्भविद् डा. दिवस श्रेष्ठका अनुसार उच्च हिमाली एसिया क्षेत्रमा पछिल्ला दशकमा हिमनदीको द्रव्यमान निरन्तर घटिरहेको छ र घट्ने दरसमेत बढ्दै गएको छ। सन् १९७५ देखि २०२० सम्मको तथ्यांकले प्रत्येक पाँच वर्षमा हिमनदीको द्रव्यमान घट्ने दर बढेको देखाउने उनले बताए।

कतिपय हिमनदीमा पछिल्ला दशकमा १०० मिटरभन्दा बढी बरफको मोटाइ घटेको अध्ययनले देखाएको भन्दै श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रलाई प्राकृतिक जोखिमका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

वरिष्ठ भूगर्भविद् डा. प्रदीप पौड्यालले रसुवा बाढीपछि भोटेकोशी र त्रिशूली नदीले पुरानो धार परिवर्तन गरी नयाँ च्यानल बनाएको बताए। कतिपय स्थानमा नदी १०० देखि १३० मिटरसम्म नयाँ दिशामा सरेको उनको भनाइ छ।

नदी कटानपछि किनारमा चिरा देखिन थालेकाले थप भूक्षय र जमिन भासिने जोखिम अझै कायम रहेको पौड्यालले बताए। उनका अनुसार सडक भत्किएपछि मात्रै जोखिम समाप्त हुँदैन। पानी जमिनभित्र पस्ने, चिरा विस्तार हुने र नदीको बहाव पुनः परिवर्तन हुँदा थप क्षति हुनसक्छ।

पृथ्वी राजमार्ग तथा त्रिशूली–गल्छी सडकका कतिपय खण्डमा नदी सडकको निकै नजिकबाट बगिरहेकाले थप कटानको जोखिमसमेत रहेको उनले बताए।

वरिष्ठ भूगर्भविद् डा. सञ्जीव सापकोटाले रसुवा बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको बताए। पावरहाउस जाने सुरुङका प्रवेशमार्गमा बाढी र लेदो भरिँदा उद्धार तथा निरीक्षणमा समेत समस्या भएको उनले बताए।

नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी पर्याप्त पूर्वतयारी योजना नरहेको सापकोटाको दाबी छ। सीमापार क्षेत्रबाट बाढी आउने अवस्थामा पूर्वसूचना र समन्वयका लागि पर्याप्त समय नपाउँदा क्षति बढेको उनले बताए।

उनले सीमापार जोखिम, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र बहुजोखिम पूर्वतयारीलाई जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा योजनासँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए।

प्राध्यापक डा. संगीता सिंहले जोखिम पहिचानसम्बन्धी योजना र दस्तावेज भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताइन्। स्थानीय तहले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी भू–उपयोग योजना बनाएर मात्रै विकास निर्माण अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नदी आसपास जोखिमयुक्त क्षेत्र भए पनि त्यही क्षेत्रमा बस्ती र पूर्वाधार विस्तार गर्ने प्रवृत्तिले जोखिम थप बढाइरहेको उनले बताइन्। जोखिम नक्सांकन, भू–उपयोग योजना र विकास निर्माणबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

विपद् विज्ञ डा. वसन्तराज अधिकारीले नेपालमा विपद्को पूर्वतयारी अझै कमजोर रहेको बताए। विपद्का बेला घटनास्थलमा उद्धार, व्यवस्थापन र समन्वयका लागि स्पष्ट कमाण्ड संरचना आवश्यक भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

कार्यशालामा सहभागी विज्ञहरूले अब प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, बहुजोखिम पूर्वतयारी, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विकास नियन्त्रण तथा सडक र जलविद्युत् पूर्वाधारलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउने योजना अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

रसुवा बाढीपछि विज्ञहरूको निष्कर्ष छ—विपद् आएपछि उद्धारमा मात्र केन्द्रित हुने होइन, जलवायु परिवर्तनसँगै बढिरहेको हिमाली जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वसूचना र दीर्घकालीन पूर्वतयारीमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ।

Originally published on abcnews.com.np.