तनहुँ । पछिल्ला बाढीपहिरोका घटनाले विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा मात्रै केन्द्रित हुनेभन्दा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी जलाधार तथा भू–संरक्षणमा दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत दमौलीमा रहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले मनाङ, लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व र कास्की गरी छ जिल्लामा बाढी, पहिरो तथा भूक्षय नियन्त्रण र जलाधार संरक्षणका काम गर्दै आएको छ। तर ठूलो भौगोलिक क्षेत्र हेर्ने कार्यालयमा जनशक्ति भने सीमित छ। स्वीकृत १७ दरबन्दीमध्ये ६ पद रिक्त छन्।

स्रोतसाधन सीमित भए पनि कार्यालयले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रण, खोला किनार तथा बस्ती संरक्षण, पोखरी निर्माण र पानीका मुहान संरक्षणका काम गर्दै आएको छ।

वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत दिवाकर पौडेलले विपद्पछि उद्धारका लागि बजेट खोज्नुभन्दा पूर्वाधार निर्माणकै चरणदेखि भू तथा जलाधार संरक्षणलाई विकासको अभिन्न अंग बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

सडक, भवनलगायत संरचना निर्माणमा कङ्क्रिटको प्रयोग बढ्दा पानी जमिनमा सोसिने प्राकृतिक प्रक्रिया प्रभावित भएको र पानी छोटो समयमा खोलानालामा पुग्दा आकस्मिक बाढीको जोखिम बढेको कार्यालयको भनाइ छ।

जलाधार संरक्षणमा प्रकृतिमा आधारित उपायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पौडेलको सुझाव छ। बाँस, अम्रिसो र नेपियरजस्ता स्थानीय वनस्पतिको प्रयोगबाट भूक्षय नियन्त्रण गर्न सकिने भए पनि संरक्षणका काममा सिमेन्ट र ग्याबियन संरचनामा बढी निर्भरता रहेको उहाँले बताउनुभयो।

कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेका २०५ योजनामध्ये १९४ योजना सम्पन्न गरेको थियो। ती योजनामार्फत ५८ स्थानमा पहिरो नियन्त्रण, ६७ स्थानमा खोला किनार संरक्षण, २५ स्थानमा बस्ती संरक्षण, १८ पोखरी र पाँच पानीका मुहान संरक्षण गरिएको थियो। यसबाट २८३ दशमलव २ हेक्टर क्षेत्रफलमा भू–संरक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

विपद् न्यूनीकरणका लागि टुक्राटुक्रे योजना सञ्चालन गर्नुभन्दा जोखिमयुक्त जलाधार पहिचान गरी माथिल्लोदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म एकीकृत योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ।

जलाधार, वन, सडक, बस्ती विकास र पानी निकास व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके विपद्को जोखिम घटाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो।

एउटै कार्यालयले छ जिल्ला हेर्नुपर्ने भएकाले नियमित अनुगमन र संरक्षणमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै पौडेलले कम्तीमा दुई जिल्ला बराबर एउटा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रहने गरी संरचना र स्रोतसाधन विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ।

पछिल्ला बाढीपहिरोले विकास निर्माणसँगै जोखिम मूल्याङ्कन र वातावरणीय संरक्षणलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको छ। जलाधार संरक्षणलाई विकासको अतिरिक्त लागत नभई विपद् न्यूनीकरणमा गरिने पूर्वलगानीका रूपमा लिनुपर्ने कार्यालयको निष्कर्ष छ।

Originally published on abcnews.com.np.