काठमाडौं, ३ भाद्र । नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले सरकारको सङ्घ समिति खारेज गर्ने निर्णयले करीब १५ हजार श्रमिक कर्मचारीको रोजगारी विस्थापित भएको बताएको छ ।

सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले सरकारको सङ्घ समिति खारेज गर्ने निर्णयसँगै देशभरका ४०० समितिमा कार्यरत १५ हजार श्रमिक कर्मचारी रोजगारीबाट विस्थापित भएको बताउनुभयो ।

सङ्घको शनिबार बसेको बैठकले भदौ १ बाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिताले दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा सवारी चालकलाई १० वर्ष कैद तोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

बैठकले मुलुकको संरचनाअनुसार गत महाधिवेशनले सङ्घको विधान परिमार्जन गरेकाले सोअनुसारको संरचनाका लागि देशभर अभियान थाल्ने, नयाँ स्थानमा सङ्गठन विस्तार गर्ने, तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै यातायात मजदुरमा लागू गराउने, सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गराउन पहल गर्ने, विषयगत विभाग गठन गर्दै जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सङ्घ आबद्ध महासङ्घ नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेससँग छलफल गर्दै यातायात मजदुरका हकहित अधिकारका लागि सङ्घ देशभर पुग्ने अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।