ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
१० असार २०८३, बुधबार
  • होमपेज
  • मुख्य समाचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • विचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • प्रदेश-विशेष
  • राजनीति विशेष
  • ENGLISH
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • अर्थ वाणिज्य
  • जीवनशैली
  • प्रदेश विशेष
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • ENGLISH
  • प्रदेशबिशेष
    • कोशी
    • मधेश
    • बागमती
    • गण्डकी
    • वाग्मती
    • कर्णाली
    • सुदूरपश्चिम
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन पार्ने कानून संशोधन गरिने


एबीसी न्यूज
१७ भदौ २०७५, आइतबार   ३ : १०   बजे

काठमाडौँ, १७ भाद्र । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी बनेका कानून संशोधन गरिने बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनीहरूले लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न प्रेस स्वतन्त्रता हुनैपर्नेमा जोड दिँदै मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४, मुलुकी देवानी संहिता–२०७४मा भएका गोपनीयताको हकविरुद्धको कसुरसम्बन्धी व्यवस्था प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध रहेकाले ती कानुनी दफालाई संशोधन गरिनेमा जोड दिएका हुन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसालले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेर मर्यादित पत्रकारिता बनाउन आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । ‘‘लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता नै प्रेस स्वतन्त्रता हो ’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि प्रेस स्वतन्त्रता चाहिन्छ । त्यसैले प्रेसलाई सङ्कुचन पार्ने खालको कानूनलाई संशोधन गर्दछौ ।’’

नेपाली काँग्रेसका नेता डा मीनेन्द्र रिजालले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारकाको प्रेस स्वतन्त्रतासँग बाँझिएका कानून खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी अलग्गै कानून बनाएर यस क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्तगर्नुभयोे । उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रमासमेत विकृति देखिएकाले पत्रकार आचारसंहितालाई प्रभाबकारी बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सङ्घीय समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले अहिलेको नयाँ कानूनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई बाँधेकाले त्यसलाई संशोधन गराउन आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अन्य देशका कानून र सर्वोच्च अदालतको नजिरबमोजिम उक्त संहिता संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले अहिलेको कानूनले प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध कुनै घटना भए राज्यले नै क्षति व्यवहोर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरहीले आजसम्म उपभोग गदैआएको प्रेस स्वतन्त्रता भन्दा पनि कठोर कानून ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । ‘‘पञ्चायत कालमासमेत यस्तो कठोर कानून ल्याइएको थिएन’’ उहाँले भन्नुभयो,‘‘तर अहिले प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी कठोर कानून ल्याइएकाले यसलाई संशोधन गरिनुपर्छ ।’’

कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक नारायण वाग्लेले राज्यको प्रेस प्रति नकारात्मक मानसिकता भएको र नयाँ कानूनसँगै पत्रकारितामा ‘सेल्फ सेन्सरसीप’ शुरु भएको बताउनुभयो ।

हिमाल खबरपत्रिकाका सम्पादक कीरण नेपालले अहिलेको कानूनले प्रेसलाई नियन्त्रण भन्दा पनि नागरिकको स्वतन्त्रता हनन भएको बताउनुभयो । प्रेस सङ्गठन नेपालका कमल गिरी, प्रेस युनियन नेपालका कोषाध्यक्ष सरोज अधिकारी र सञ्चारिका समूहकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले पत्रकारलाई भयरहित अवस्थामा काम गर्न दिन चाँडै संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

ताजा अपडेट

६ वटै महानगरको बजेट : पूर्वाधारको वाचा, कार्यान्वयनको संकट

जनअधिकार पार्टीले भन्यो– संघीयता खारेज गरे सरकारले आन्दोलन थेग्न सक्दैन

सम्बन्धित

अल्जाइमरको उपचारको खोजीमा ढिलाइ गरिरहेका झूटका कथाहरू

नेपालको जनसंख्या तीन करोड नाघ्यो : जन्मदर र मृत्युदर दुबै घट्दो क्रममा

नेकपा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित

नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक शुरु

राष्ट्रिय भिटामिन ए’ कार्यक्रम यही असार २२ र २३ गते

गाँजासहित वडाध्यक्ष घर्ती पक्राउ

काभ्रेमा कस्ले लुट्यो सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको ९० लाखको बुद्धचित्तको माला

लागुऔषध दुरुपयोग रोक्न समुदायको सहकार्य आवश्यक छ – गृहमन्त्री थापा

३० वर्षपछि जित्यो लिभरपुलले प्रिमियर लिगको उपाधि

गण्डकी प्रदेशमा कोरोना सङ्क्रमित ७९२ पुगे, १०१ निको भए

राना थारूको ड्रेसमा सजिदै खानेपानी मन्त्री भन्छिन् “सबै जात जातिको संस्कृति जगेर्ना गर्नु राज्यको दायित्व”

जम्बो टोलीसहित प्रधानमन्त्री भारत जांदै

विश्वकपदेखि नेपाली फुटबलसम्म : उपेन्द्रमान सिंहले औँल्याए चुनौती र सम्भावना (भिडियोसहित)

कक्षा १२ को नतिजा विवादित: विद्यार्थी सडकमा उत्रिँदै

६ वटै महानगरको बजेट : पूर्वाधारको वाचा, कार्यान्वयनको संकट

प्रभु बैंक ऋण अपचलन प्रकरण— ओम प्रसाद पाण्डे पूर्पक्षका लागि कारागार चलान, अशोक शेरचनसहित ११ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी

जनअधिकार पार्टीले भन्यो– संघीयता खारेज गरे सरकारले आन्दोलन थेग्न सक्दैन

प्रदेश खारेजी: रास्वपाको वैचारिक विचलन र राजनीतिक विरोधाभास

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • Lazimpat, Ranibari- Kathmandu - 3
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802060000
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभशंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by ABC Meida Group