काठमाडौं, २१ भदौं । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृतिको चर्चा बेलाबेला हुने गरेकै छ । अझ स्वास्थ्य शिक्षामा सधैं चर्चा र विवादको विषय बन्ने गरेको छ । यो विषयमा डाक्टर गोविन्द केसी पटकपटक अनसनसमेत बसेका छन् । यही बेला काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज अबैध रुपमा संचालन भईरहेको खुलासा भएको छ ।

कलेज संचालनका लागि मापदण्ड पूरा/नभएको सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलृे गठन गरेको ३ सदस्यीय छानवीन समितिले काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज अबैध रुपमा संचालन भइरहेको पुष्टि गरेको हो । कलेज संचालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति समेत नलिएको पाइएको छानविन समितिका संयोजक सहप्राध्यापक सनत देवकोटाले जानकारी दिए । बुधबार काठमाडौंको घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल अनुगमन गर्न पुगेका संयोजक देवकोटाले अस्पताल संचालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति समेत नलिएको पाइएको स्पष्ट पारे । देवकोटाले मेडिकल कलेज संचालनका लागि आवश्यक कुनै पनि प्रक्रिया पूरा समेत नभएकाले अस्पताल बैध रुपमा संचालन नभएको पुष्टि भएको बताए ।

त्रिवि सभा तथा कार्यकारी परिषदले अस्पताल बैध रहेको वा नरहेको छानवीन गर्न देवकोटा नेतृत्वमा विश्वविद्यालयका डाक्टर प्रशान्त भट्ट र परशुराम कोइराला सदस्य रहको छानवीन समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत शनिबारबाटै छानवीन प्रक्रिया थालेको थियो । छानवीनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत अनुमति नलिएको पाइएको छ । संयोजक देवकोटाले अस्पतालले अध्ययन, अध्यापनका लागि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अनुमति नलिएको पाइएको छ । अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्न कुनै पनि अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी अस्पतालमा अध्ययन, अध्यापनको काम गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकिदिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेशनल मेडिकल कलेजले दुवै प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिले अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गरीर तयार पारेको प्रतिवेदन त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा तथा कार्यकारी परिषदलाई बुझाउने छ । प्रतिवेदनले दिएको सुझावको आधारमा परिषदले नेशनल मेडिकल कलेजलाई कार्वाही गर्ने वा नगर्ने आवश्यक निर्णय लिने कानुनी व्यवस्था छ । यता, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजले अस्पताल स्थापना, संचालन र स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धि निर्देशिका, २०७३ बमोजिम मन्त्रालयबाट संचालन अनुमति नलिएको जानकारीसहितको पत्राचार त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा तथा कायकारी परिषदलाई गराइसकेको छ ।