काठमाडौं, ३० पुस ।  नेपाल सरकारले हिमाल आरोहण निजीकरण गर्न लागेको भन्दै समग्र पर्यटन क्षेत्र सशंकित बनेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले पनि यसलाई मुख्य विषय बनाई रहेको देखिन्छ । पर्यटन व्यवसायीहरु सरकारको ध्यानाकर्षण गराई रहेको छन । यद्यपि सरकारी अधिकारीहरु भने हिमाल आरोहण निजी क्षेत्रलाई दिने विषय गलत भएको दावी गर्छन ।

विगत केहि दिन देखि हिमाल आरोहण मात्र होइन समग्र पर्यटन क्षेत्रसंग चासो राख्ने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय त्यसमा पनि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्ययमा नेपालको हिमाल ओरोहण र यसको निजीकरण सम्बन्ध बारे राम्रै चर्चा भइरहेको छ । नेपाल सरकारले मुलुकको नया“ व्यवस्था अनुसार पर्यटन ऐन २०३५ को शंसोधन गरी नया संघीय पर्यटन विधेयक २०७५ को काम भइरहको छ । नया पर्यटन विधयक बन्दै गर्दा पछिल्लो समय पर्वतारोहण सम्बन्धि व्यवस्थाप्रति सबैको चासो बढेको छ । नया व्यवस्था प्रति समग्र व्यवसायीबाट आलोचना भइरहेको छ ।

प्रस्तावित संघिय पर्यटन विधयकमा पर्वतारोहण सम्बन्धि व्यवस्थाको उपदफा २ मा नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा निश्चित उचाईसम्मका तोकेका हिमचुलीको आरोहण अनुमति प्रदान गर्ने तथा यसको व्यवस्थापन एवम् प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको शर्तमा पर्वतारोहण सम्बन्धि गैर नाफामूलक संगठित संस्थालाई दिन सक्नेछ भनिएको छ ।

यो वुदा यस अघिको ऐनमा पनि विवादित बुदा हो । यो व्यवस्था नियमको रुपमा लागु भएमा तत्काल नभए पनि भावि दिनमा नेपालको हिमाल आरोहण निजीकरणतर्फ धकेलिने निश्चित भएको व्यवसायीहरुको दावी छ । यसले नेपालको हिमाल आरोहण मात्र नभइ पर्यटन क्षेत्र नै धरापमा पर्ने र धेरै नागरिकको रोजीरोटी खोसिने भएको भन्दै यसमा सरकारको ध्यानर्षण हुनुपर्ने भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

नेपालको हिमाल आरोहण क्षेत्रमा दक्षता सहित हिमाल आरोहण प्रवद्र्धन गरीरहेको नेपाल पर्वतारोहण संघ पनि सरकारको नया प्रस्तावित विधयकप्रति असन्तुष्ट छ । नेपालको हिमालको प्रवद्र्धन र प्रचार अनि दिगो गराउन आफुहरु सक्षम रहेकोले संघको दावी छ । हिमाल उद्योग अन्य मालसामनको उद्योग वा तरकारी बजार नभई यसको अस्तित्वलाई बचाइ राख्न र पर्वतारोहण जस्तो गम्भिर विषयमा सरकारले हेलचेक्राई गर्न नहुने संघको तर्क छ ।

हिमाल आरोहणबारे सरकारले स्पष्ट रुपमा नै निती सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ । दुविधायुतm विधेयक पारित गर्दा भोलीका दिन समस्या सृजना हुने भएकाले यसप्रति सरकार साथै सरोकारवाला निकाय सम्यम हुन पर्ने निजी क्ष्ँेत्रको भनाइ छ ।  यता सरकारी अधिकारीहरुले भने नेपालको हिमालहरु निजी क्षेत्रलाई दिने बारे आफूहरु अनविज्ञ रहेका तर्क गरेका छन् । प्रस्तावित विधेयक छलफलमा नै रहेको छ कानुन बन्न अझ बाकी नै छ । सबै सरोकारवाला निकायसंगको छलफल पछि मात्र कानुनको रुपमा आउने उनीहरुको दावी छ ।

सरकार, आरोही र पर्यटन व्यवसायीबीच यो नया विवाद भने पक्कै होइन । चार वर्षअघि सरकारले ६,५०० मिटरभन्दा कम उचाइका हिमाली चुचुराहरूको प्रवर्द्धन तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीहरूलाई दिने एक प्रस्ताव ल्याएको थियो । त्यसमा नेपालका सबैजसो हिमाली चुचुराहरूको प्रवर्द्धन र पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनको जिम्मेवारी सर्तहरू सहित निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले समेत पारित गरिदिएको थियो । पछि यसको जिम्मा पाएको नेपाल पर्वतारोहण संघ अदालतसम्म पुगेपछि पुनः संघलाई नै जिम्मा दिइएको थियो ।

अदालतले त्यतिबेला सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आशयको आदेश दिएपछि पर्वतारोहण संघ शान्त भएको थियो । तर पुन त्यहि बुदा नया प्रस्तावित कानूनमा पनि राखे पछि व्यवसायी र सरकारबीच विवाद सुरु भएको हो । अहिले ६५ सय मिटरभन्दा कम उचाइका २७ वटा चुचुराको प्रवर्द्धन तथा आरोहण अनुमतिको जिम्मा नेपाल पर्वतारोहण संघले हेरिरहेको छ ।

आरोहण खुलाइएको ४ सय १४ हिमाल मध्ये ५० देखि ६० वटा मात्र आरोहण हुने गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्रबाट सबै भन्दा धेरै राजश्व संकलन हुने हिमालमा राजनिती भन्दा पनि सबै पक्षको दक्षता र आवश्यकतालाई हेरी बैज्ञानिक तवरबाट प्रभावकारी ऐन निमयको व्यवस्था आजको आवश्यकता हो । यसमा सबैको ध्यान जाओस् ।