काठमाडौं,३० बैशाख । नेपाली कांग्रेसका नेता विनयध्वज चन्दलाई आजकाल आफ्नै पार्टी मनपर्न छोडेको छ ।नेपाललाई धेरै देशले राजनीतिक प्रयोगशाला बनाएका छन् । कुनै औषधि, भ्याक्सिन हाम्रो देशमा प्रयोग हुन्छ परिक्षणका रुपमा । जुन अनुदानका रुपमा वा सहुलियत सहयोग भन्दै आउँछन् । त्यस्तै राजनीतिक प्रणाली पनि भित्रियो ।

भ्याक्सिन प्रयोग गर्दा मान्छे मर्छ, बाँच्छ वा अन्य कुनै साइड इफेक्ट पर्छ कि ! कति सफल हुन्छ वा असफल भनेर चेक गरिन्छ । त्यस्तै प्रकारले राजनीतिक रुपमा पनि तमाम कुराहरु प्रयोग गरिएका छन् । हामी प्रयोग भएका छौं ।

जसले नेपालमा राजनीतिक प्रणालीको प्रयोग गरिरहेका छन्, ती देशले धेरै पैसा सहयोग गरिरहेका छन् । र भन्छन् – यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपर्यो । अहिले समानुपातिक, समावेशीताको अभ्यास गरिरहेका छौं । जुन देशले यो सबै गर्नका लागि हाम्रो देशलाई पैसा लगानी गरे, ती देशमा लागू छन् त ?

महिला सशक्तिकरणका कुरा गर्दै युरोपियन युनियन नेपालमा चिच्याउँछ । युरोपियन युनियनको कुन देशमा कति महिला शशक्तिकरण छ ? कति महिला राजनीतिमा प्रख्यात छन्, कति महिला विजनेशमा प्रख्यात छन् ? त्यो डाटा दिउन् त ! …

अमेरिकामा कति जना महिला राष्ट्रपति बने ? हाम्रोमा जम्मै हुनुपर्छ भनेर दबाव दिने उनीहरुले चाहिँ गर्न नपर्ने ? पैसाको लोभ देखाएर नेपालीको गरिबिमाथि खेल्ने, धर्म परिवर्तन गराउने जस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, जसले नेपालको मौलिकता मास्ने गरी संस्कृतिक बिचलन ल्याएको छ । यसलाई राजनीतिक रुपमै, संवैधानिक रुपमै धर्मनिरपेक्षता भनेर संरक्षण गर्ने काम भयो । कसैले आफ्नो इच्छाले धर्म परिवर्तन गर्न चाहन्छ भने पाउनुपर्छ । तर, लोभ देखाएर धर्म परिवर्तन गराएर सामाजिक बिखण्डन हुन दिनुहुँदैनथ्यो ।

वीपीको पालामा दक्षिण एसियामै पहिलो महिला मन्त्री नेपालमा भइन् । परियार पनि मन्त्रिपरिषदमा थिए, जनजाति पनि थिए । कुनै ऐन कानुनमा फलानो-फलानोलाई मन्त्रिपरिषदमा ठाउँ दिनु, भनेर लेख्या त थिएन ।

नेपालमा संघीयता र गणतन्त्र सफलतातिर उन्मुख देखिन्न । प्रदेशहरु निर्माण भए । सोही अनुसार निर्वाचन भयो र सरकार बनेको पनि एक बर्ष बढी भयो तर, प्रदेश सरकार छ कि छैन जस्तो छ ।

स्थानीय सरकार आफ्नो मनोमानी काम गरिरहेका छन् । कर कसरी कहाँबाट उठाउने, कसरी बाँड्ने भन्ने अझै तय भएको छैन् ।

यो असफलतातर्फ गइरहेको गणतन्तात्मक ब्यवस्था देख्दा मैले विगतमा उठाएको र अहिले पनि भनिरहेको नै सही हो जस्तो लाग्छ । सही लागेको त भन्न पाउनुपर्छ-कि यति सानो देशलाई संघीयताको मोडलमा लैजानु उचित होइन । यसमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।