काठमाडौं, ५ जेठ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले मातहतका विभिन्न निकायको झण्डै रु दुई अर्ब बक्यौता असुल्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको वैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलअन्तर्गत ग्राउण्ड हेण्डलिङ तथा भाडाबापतको वक्यौता रकम यथाशीघ्र उठाउनका लागि आवश्यक कारवाही अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । समितिले सञ्चालनमा रहेका र नरहेका राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरु, सरकारी कार्यालय तथा विभिन्न निजी कक्षहरुको हालसम्मको वक्यौता रु एक अर्ब ९५ करोड ३० लाख ७३ हजार २२८ यथाशीघ्र असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ ।

उक्त बक्यौतामध्ये सञ्चालनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको करीब रु ८१ करोड, सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय विमान कम्पनीको रु चार करोड, सञ्चालनमा नरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको रु चार करोड, सञ्चालनमा नरहेका राष्ट्रिय विमान कम्पनीको रु आठ करोड, सरकारी कार्यालयको रु ५५ करोड, अन्य सञ्चालनम रहेका र नरहेका कक्षहरुको करीब रु ४० करोड बक्यौता रहेको प्राधिकरणका महानिर्देशक संजिव गौतमले जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणले जम्मा बक्यौता रु दुई अर्ब ५१ करोड ४० लाख ५० हजार ६०३ मध्ये गत वैशाख मसान्तसम्म रु ५६ करोड नौ लाख ७७ हजार ३७४ असुल गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

टाट पल्टेका विमान कम्पनीको बक्यौता असुल्न चुनौती उक्त बक्यौतामध्ये सञ्चालनमा नरहेका विमान कम्पनीको बक्यौता र मुद्दामामिला रहेका स्टलको बक्यौता असुल्न चुनौती रहेको महानिर्देशक गौतमले बताउनुभयो । साथै उहाँले बन्द भएका र टाट पल्टेका विमान कम्पनीको बक्यौता उठाउनेबारे प्राधिकरणले आवश्यक छलफल र तयारी गरिरहेको अवगत गराउनुभयो । बैठकमा समिति सभापति भरतकुमार शाहले प्राधिकरणले प्रस्तुत कार्ययोजनालाई तदरुकताका साथ कार्यान्वयन गरी नियमितरुपमा प्रगति प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो । समितिले कतिपय विमान कम्पनी कक्षका मुद्दा विचाराधीन रहेको सन्दर्भमा यथाशक्य छिटो किनारा लगाउन महान्याधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ । बन्द भएका विदेशी कम्पनीको बक्यौता सम्बन्धमा कम्पनीलाई कालो सूचिमा राखी बक्यौता असुली कारवाही अघि बढाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको सभापति शाहले बताउनुभयो ।

समितिले भन्सार कार्यालयबाट रकम उठाउने सन्दर्भमा सरकारलाई यथाशक्य छिटो किनारा लगाउन पनि निर्देशन दिएको छ । विमानस्थलमा म्याद नाघेका पसल र विमानस्थल क्षेत्रका पार्किङ लगायत भाडामा लगाईएका क्षेत्रको समय मै बोलकबोल गराई प्रतिस्पर्धाबाट भाडामा लगाउन र ट्याक्सीको भाडादरमा समेत अनुगमन गरी नियमित बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले महालेखा परिक्षकको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा लुम्बिनी विकास कोषसँग सम्बन्धीत बेरुजु र कर्मचारी सञ्चय कोषको सुन्धारा स्थित काठमाडौँ मलको भाडा सम्बन्धमा सम्बन्धीत अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । काठमाडौँ मलको भाडामा करोडौ रकम अनियमितता बैठकमा सञ्चय कोषका उपप्रमुख अधिकृत भरतराज वस्तीले सुन्धारास्थित काठमाडौँ मलको भाडा सम्बन्धमा सुरुदेखिको अवस्थाका बारेमा विस्तृत जानकारी दिँदै हाल सञ्चय कोषले आफै प्रत्येक पसलसँग सम्झौता गरी भाडा लिदै आएको बताउनुभयो ।

हाल सो मलमा सञ्चय कोषले करीब ३०० पसलसँग आफैँ सम्झौता गरी मासिक रु एक करोड ३७ लाख भाडा लिँदै आएको छ । सांसदहरुले उक्त मलमा ठेकेदारले टेण्डर गर्ने र बीचैमा छोेड्ने गरेको सम्बन्धमा आवश्यक चासो राख्दै टेण्डर नगरेको विसं २०७३ माघदेखि विसं २०७५ पुससम्मको अवधिमा ‘द काठमाडौँ मल व्यापार सङ्घ’का नाममा भाडा लिँदा ठूलो रकम अनियमता भएको भन्दै छानविन गर्न माग गर्नुभएको थियो । सो अवधिमा ठेकेदारले भाडा दिन नसकेपछि टेण्डर तोडिएको थियो ।

त्यस्तै बैठकमा सांसदहरुले लुम्बिनीको गुरुयोजना कार्यान्वयनको अवस्था, सो क्षेत्रका विहारलाई पर्यटकको बसोबास र होटल प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न दिन नहुनेमा जोड दिँदै दक्षिणा कोष रकम व्यवस्थित गर्न सुझाव दिनुभएको थियो । बैठकमा लम्बिनी कोषका कामु सदस्य सचिव सरोज भट्टराईले कोषको बक्यौता फछ्र्यौट विवरण, कोषको कामकारवाहीका सम्बन्धमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।