ठमाडौं,१३ जेठ ।  पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने पीडकलाई कारवाही गरिने बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र एड्भोकेसी फोरम नेपालले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको ‘एशियामा बलपूर्वक बेपत्ताः प्रचलित कानून, चुनौती तथा समाधानका उपाय’ विषयक कार्यशाला गोष्ठी शुभारम्भ गर्दै उहाँलेबलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पार्ने पीडकलाई कानूनी रुपमै दण्डको व्यवस्था गरिएको छ भन्नुभयो ।

मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो,“जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता पर्नेलाई कानूनअनुसार दण्ड हुन्छ, नेपालको संविधानले जानकारी बिना व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्न नपाउने, पक्राउ गरेको २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने, परामर्शका लागि कानूनव्यवसायी राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।”नेपालको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्य भइरहेको र यसका लागि आयोगमा दुई हजार ५०० उजुरी दर्ता भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो,“आयोगको ऐन संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र पीडितको भावनालाई समेत ध्यान दिइने र आयोगमा नयाँ पदाधिकारी छनोटका लागि बनाइएको सफारिश समितिले काम गरिरहेको छ ।”

आयोगले सत्यतथ्य अध्ययन गरी पीडकलाई कारवाही र पीडितलाई परिपूरणका लागि सिफारिश गर्ने र सोहीअनुसार काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियोे । बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिका उपाध्यक्ष राइनेर हुलेले नेपाल बलपूर्वक बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी महासन्धिको पक्षराष्ट्र बन्दा सहयोग पुग्ने भएकाले हस्ताक्षर गर्दा ठूलो दायित्व बढ्ने डर लिनुभन्दा पनि अवसरको उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।उहाँले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर नगर्दैमा मुक्ति भने नपाइने बताउनुभयो ।

एशिया महादेशमा गएको दुई दशकको अवधिमा कानूनी शासनको अभाव, बढ्दो दण्डहीनता, गरीबी, सामाजिक अन्याय, अधिनायकवादी शासन प्रणाली, स्वतन्त्रताको लागि सङ्घर्ष, युद्धजस्ता आतङ्कका कारण बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने घटना बढ्दै गएको इन्सेकका अध्यक्ष डा इन्दिरा श्रेष्ठले बताउनुभयो ।इन्सेकले सङ्कलन गरेको अभिलेखमा ९३२ जनालाई सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बलपूर्वक बेपत्ता बनाइएको उल्लेख छ तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा छानबिन आयोगमा २५ हजारको हाराहारीमा उजुरी परेको छ । कार्यशालामा एशिया महादेशका १२ देशका २० प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी समितिका उपाध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित, नेपालका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी छन् । कार्यशालामा विभिन्न देशका विज्ञहरूबीच सम्बन्धित राष्ट्रको बेपत्ता सम्बन्धी कानूनको विद्यमान अवस्था तथा बेपत्ता पारिएका घटनाका सम्बन्धमा प्राप्त विवरणबारे छलफल हुनेछ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजीका लागि एशियाली राष्ट्रका सरोकारवालाको सुझाव र प्रतिक्रिया फलदायी हुने विश्वास गरिएको छ ।