नेपालगञ्ज, १५ जेठ । बाँके जिल्लाको वैजनाथ गाउँपालिकाको नौवस्तामा ठूलो क्षमताको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डिपीआर)को काम सकिएपछि अहिले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको काम र कस्ताखाले उद्योग आवश्यक हुने सम्बन्धमा समेत सर्वेक्षण भइरहेको छ ।

भौतिक संरचना निर्माणका लागि नक्साङ्कनदेखि अन्य प्राविधिक पक्षका लागि कन्सल्टेन्टलाई जिम्मेवारीसमेत दिइसकिएको छ । नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने यस क्षेत्रका उद्योगीसँग नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था कार्यालयले आशयपत्र माग गरेकोमा अहिलेसम्म झण्डै २०० वटा आशयपत्र प्राप्त भइसकेको छ । करीब ३३८ बिघा क्षेत्रफलमा स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाल सरकारको योजनाअनुसार प्रत्यक्ष रोजगारको अवस्था सिर्जना हुने करीब २०० ठूला र मझौला उद्योग स्थापना गरिने नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार, सो औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहने उद्योगीका लागि कम्तीमा पाँचदेखि १० वर्षसम्म आयकर छुट सुविधा दिने र बैंकिङ सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नैवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गामा बसोबास गरिरहेका २५८ परिवारले आफूहरुको वैकल्पिक व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । चुनौतीका रुपमा रहेको यो मुद्दामा स्थानीय तहबाटै दलीय सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको कार्यालय प्रमुख पुनले बताउनुभयो । अहिले नेपालगञ्ज बजारको मध्यभागमा सञ्चालनमा रहेको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका कारण प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव परेका कारण पनि शहर बाहिर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।

नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगबाट निस्कने धँुवा र मेशिनको चर्को आवाजका कारण औद्योगिक क्षेत्र सार्नुपर्ने माग वर्षौंदेखि उठ्दै आएको थियो । बाँकेको नौवस्तामा ठूलो क्षमताको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएपछि नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग आवश्यकताअनुसार त्यहाँ स्थानान्तरण गर्न सकिने औद्योगिक क्षेत्र कार्यालयका प्रमुख पुन बताउनुहुन्छ । नौवस्तामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भयो भने यसले प्रदेश नं ५, ७ र कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने र वस्तु उत्पादनमा मुलुक केही हदसम्म आत्मनिर्भर पनि हुने विश्वास गरिएको छ ।